आर्थिक अभाव झेल्दै कर्णालीका ‘धार्मिक विद्यालय’

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिँदा यी विद्यालय आर्थिक अभाव झेल्न बाध्य छन्। हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित गुरुकुल, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित गुम्बा र मुस्लिम धर्मसँगसम्बन्धित मदरसाले हाल चन्दा मागेर जसोतसो विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। बेलाबखत संकलन हुने दानबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउने गरिएको छ। चन्दा र दानको भरमा सञ्चालित यी विद्यालयको भौतिक अवस्था पनि नाजुक छ। आर्थिक अभावले कतिपय विद्यालय बन्द भएका छन् भने कतिपयको भविष्य नै संकटमा छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर यस्ता विद्यालयको अध्ययन गरेको छ। कार्यदलले चार महिना लगाएर स्थलगत अध्ययन गरेको छ। अध्ययनको क्रममा धार्मिक विद्यालयहरू संकटमा रहेको, आर्थिक अभाव भोगिरहेको, शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकेको, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था जीर्ण रहेको, शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसकेको, सिकाइ सामग्रीको अभाव रहेको र कतिपय विद्यालय आर्थिक संकटकै कारण बन्द भएको पाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय र प्रयोगशाला नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। 

चार महिना लगाएर अध्ययन गरेको कार्यदलले सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। धार्मिक विद्यालयमा अब राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।

यस्तै गुरुकुल, गुम्बा र मदरसालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको शिक्षा नीतिमा समेट्न कार्यदलको सुझाव छ। शिक्षक अनुदान सहयोगका लागि बजेट व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। 

यस्तै कार्यदलले धार्मिक विद्यालयमा विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यावहारिक पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, अनिवार्य विषयका शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो। 

विद्यालयको दिगो आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र उत्पादन कार्य सञ्चालन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। प्रतिवदेन बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले अध्ययनबाट कर्णालीमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयको अवस्था एकिन भएको बताए। 

उनले भने, ‘प्रतिवेदनबाट सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ, आगामी बजेट र नीतिमार्फत हामी धार्मिक विद्यालयको सुधारमा काम गर्नेछौं। सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छ, प्रदेशमा रहेका धार्मिक विद्यालयको विकास र स्तरोन्नतिमा काम गर्नेछौं।’ 

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यमा गुरुकुल शिक्षाबाट शिवराज खड्का, गुम्बा प्रतिनिधि मुरी निग्मा कुन्क्याप रोकाया, मदरसा प्रतिनिधि अहमद रजा, शिक्षाविद्द्वय ज्ञानमणि नेपाल, डा. दीपक गौतम र सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्का थिए।