उच्च अदालतले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी मारवाडी सेवा समितिमै फर्कायो

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशाला काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न पाउने गरी भएको सम्झौता पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

पाटन उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको हो।

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार उक्त सम्झौता खारेज गर्दै गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो। यसअघि मारवाडी सेवा समितिले उक्त धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

धर्मशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटनले यसबारे गत कात्तिक २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त रिटमाथि उच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएको हो। बुधबारको आदेशसँगै पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको सञ्चालन अधिकार फेरि फिर्ता भएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच १२ जेठ २०६० मा धर्मशाला समितिले चलाउने सम्झौता भए पनि कोषले गत वर्ष साउनमा सम्झौता खारेज गरेको थियो।