नेपाली राजनीतिमा चुनावी लहर नयाँ होइन, तर यसपटक देखिएको परिवर्तन असाधारण र बहुआयामिक रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विगतमा २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस को दुई तिहाइ बहुमत, २०६४ मा नेकपा माओवादी को उदय र २०७४ मा वाम गठबन्धनको बलियो उपस्थितिले लहरको झल्को दिएको थियो। तर अहिलेको चुनावले भने मतदाताको व्यवहारमै ठूलो परिवर्तन देखाएको छ।
विश्लेषकका अनुसार यसपटकको चुनावमा “नकारात्मक पक्षपात” को प्रभाव स्पष्ट देखियो। परम्परागत दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा मतदाताले विकल्पको खोजी गरेका हुन्। यसक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विशेषगरी बालेन शाह प्रतीकात्मक रूपमा स्थापित भए।
यो चुनावलाई कतिपयले पुराना दलविरुद्ध जनमत सङ्ग्रहकै रूपमा व्याख्या गरेका छन्। जनमत सङ्ग्रहको जस्तै मनोविज्ञान अनुसार मतदाता प्रायः सत्ताविरुद्ध उभिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही कारण सत्तामा रहेका वा लामो समयदेखि प्रभावशाली दलहरू कमजोर बन्दै जाँदा नयाँ शक्तिलाई व्यापक समर्थन प्राप्त भएको देखिन्छ।
पिँढीगत परिवर्तन र ‘जेनजी’ प्रभाव
यसपटकको चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पिँढीगत परिवर्तन मानिएको छ। विशेषगरी ‘जेनजी’ (Gen Z) पुस्ताले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ। नवपुस्ताले परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ अनुहार र वैकल्पिक राजनीतिलाई साथ दिएको स्पष्ट संकेत मिलेको छ।
इतिहास हेर्दा बीपी कोइराला को करिश्मामय नेतृत्व, मदन भण्डारी को “जनताको बहुदलीय जनवाद” र माओवादी विद्रोहपछिको लहरजस्तै अहिले पनि नयाँ तरङ्ग देखिएको छ। तर विगतका लहरहरू जस्तै यो पनि स्थायी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
अवसरसँगै जोखिम
विश्लेषकहरूले नयाँ शक्तिका लागि यो परिणाम अवसर मात्रै नभएर ठूलो जोखिम पनि भएको बताएका छन्। लहरका आधारमा जित हासिल गर्दा आत्मसन्तुष्टि र अति आत्मविश्वासको खतरा रहन्छ।
“प्रोस्पेक्ट थ्योरी” अनुसार मानिसहरूले नोक्सानबाट बच्न बढी ध्यान दिन्छन्। यस अर्थमा पराजित दलहरू बढी सतर्क बन्ने सम्भावना हुन्छ भने विजयी पक्षमा जोखिमप्रति संवेदनशीलता घट्न सक्छ। अहिले रास्वपाभित्र देखिएको उत्साहसँगै केही स्थानमा देखिएको आत्मसन्तुष्टि पनि चिन्ताको विषय बनेको छ।
आन्तरिक चुनौती र स्थायित्वको प्रश्न
रास्वपाको उदयसँगै आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको बहस पनि सुरु भएको छ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीभित्र बालेन पक्ष र रवि पक्षबीचको सूक्ष्म विभाजनको चर्चा भइरहेको छ।
यसअघि २०७४ मा वाम गठबन्धन एक भए पनि नेकपा एमाले र माओवादीबीचको मतभिन्नताले दीर्घकालीन स्थायित्व कायम रहन सकेन। त्यस्तै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ।
स्थायी सरकारप्रतिको जनअपेक्षा
नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको इतिहास छ। यही कारण जनतामा स्थायी र प्रभावकारी सरकारको चाहना बलियो रूपमा रहेको छ।
यदि नयाँ शक्ति पनि विगतजस्तै आन्तरिक विवाद, अस्थिरता र कार्यसम्पादनमा कमजोरीतर्फ उन्मुख भयो भने जनताको विश्वास पुनः कमजोर बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यसकारण रास्वपासहित सबै राजनीतिक दलहरूले जनभावना, स्थायित्व र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। चुनावी लहरले सत्ता परिवर्तन गराए पनि दीर्घकालीन विश्वास कायम राख्ने चुनौती अझै बाँकी नै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।