लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनमा कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, आन्तरिक आय तथा नगद मौज्दात बापत माघसम्म १७ अर्ब १५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य भए पनि माघ महिनाको अन्त्यसम्म एक अर्ब ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ, जुन जम्मा २२ प्रतिशतमात्रै हो ।

नहर तथा कुलो उपभोग बापतको शुल्कबाट ९ हजार १०० रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट ३१ हजार २०० रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ३.४१ मात्रै सङ्कलन भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा माघ मसान्तसम्म प्रदेशले २८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । परीक्षा शुल्कबापत २ करोड १८ लाख ४८ हजार ७५९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म लक्ष्यको २९.७४ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६४ लाख ६५ हजार ८७२ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ५ करोड ८० लाख ७ हजार ५९३ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । यो रकम लक्ष्यको ३३.२७ प्रतिशत हो ।

व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरतर्फ लक्ष्यको २०.९ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९८ लाख ३२ हजार ६१६ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । रेडियो/एफ. एम. सञ्चालन दस्तुरबाट २० हजार,  टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरबाट एक लाख ६० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको देखिन्छ । चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ताबाट ४५ करोड  ४२ लाख ८२ हजार ६८५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो शीर्षकमा सङ्कलन हुने राजस्व लक्ष्यको २३.२७ प्रतिशत हो ।

यस्तै वन क्षेत्रबाट २० करोड ५८ लाख ५६ हजार एक रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत बापत १ लाख ६३ हजार ६२२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट १० करोड ४७ लाख ७ हजार ३३७ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

धरौटी सदरस्याह शीर्षकमा ४५ लाख ६२ हजार ८०१ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । अन्य राजस्वबाट १९ लाख ३४ हजार ८०६ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै प्रदेशका बेरुजु, निकासी, अनुदान फिर्ता शीर्षकमा पनि आम्दानी भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक हुमराज भुसालले प्रादेशिक अर्थतन्त्रले आफूलाई दिगो र भरपर्दो आम्दानीका आधारहरू खोज्नेभन्दा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारबाट आउने रोयल्टी तथा विशेष अनुदान एवं समपूरक अनुदानबाट आउने रकमबाट आफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले प्रदेशको राजस्व सङ्कलनको योजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री दिनेश पन्थीले राजस्व सङ्कलन अहिले तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिए पनि अब आउने महिनामा वृद्धि हुने आधारहरू रहेको बताए ।