बर्दियामा नेपाल विद्यार्थी संघको संगठन विस्तार अभियान: १० क्याम्पस र ३० विद्यालयमा सदस्यता वितरण

बर्दिया, नेपाल विद्यार्थी संघको १२औं महाधिवेशनको अवसरमा देशभर "राष्ट्रव्यापी सदस्यता वितरण तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम" सञ्चालन भइरहेको छ। यसै क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ बर्दिया जिल्ला समितिको संयोजनमा बर्दिया जिल्लाका १० क्याम्पस र ३० विद्यालयमा संगठन विस्तार तथा सदस्यता वितरण कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघ बर्दिया जिल्ला समितिका सभापति अशिम विक्रम शाहको नेतृत्वमा सम्पन्न यस अभियानले बर्दिया जिल्लालाई संगठन विस्तारमा अग्रणी बनाएको छ। सभापति शाहका अनुसार बर्दियामा सबैभन्दा धेरै सदस्यता वितरण भएको र यसले संगठनलाई झनै सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ बर्दिया जिल्ला अध्यक्ष अशिम विक्रम शाह, स्ववियु सभापति शैलेस खनाल, जिल्ला सदस्य सुवास चौधरी, तर्क भण्डारी, अमर बुढा, स्ववियु सभापति विश्वास शाह लगायतका विद्यार्थी नेताहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण विद्यार्थी नेताहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघले सधैं विद्यार्थी हित, शिक्षा सुधार, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ। यस अभियानमार्फत विद्यार्थीहरूलाई संगठित गर्दै उनीहरूका हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने, शैक्षिक नीतिहरूमा प्रभाव पार्ने, र नेतृत्व विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ।

अभियानमा विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको र उनीहरूका सुझावहरू संकलन गर्दै संगठनलाई अझ समावेशी, सशक्त, र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कार्यक्रमका संयोजकहरूका अनुसार बर्दियाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा संगठन विस्तार भएसँगै विद्यार्थीहरूको हकहित संरक्षणका लागि थप सक्रिय भूमिका खेल्न सहज हुनेछ।

नेपाल विद्यार्थी संघको यो अभियानले बर्दियाका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई संगठनसँग जोड्दै उनीहरूलाई सामाजिक, राजनीतिक, र शैक्षिक जागरुकता प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ। संगठनले आगामी दिनमा पनि विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान, नेतृत्व विकास, र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवर्द्धनका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा बर्दिया जिल्ला विद्यार्थी संगठन विस्तारको उदाहरणीय नमुना बनेको छ, जसले विद्यार्थीहरूका अधिकारका लागि सशक्त भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।