भूमि अध्यादेशले ओली–देउवालाई तनावै–तनाव, सच्याउने उपायको खोजी

कांग्रेस एमालेको सत्ता समिकरण दुई तिहाईको हो । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा देखिएको उल्झनले भने सरकारको बहुमतमाथिको प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ । यस्तोमा सत्ता पक्ष रक्षात्मक मात्रै बनेको छैन, प्रतिपक्षीमाथि खनिन थालेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाईको हो । सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नहुँदा संकटमा फसेको छ । छिटो कानून निर्माण गर्न भन्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेशको उल्झन थप गहिरिदै गएको छ । सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकका बैठकले नै यसको प्रष्ट संकेत गरेका छन् । उनीहरुले भनिरहेका छन्, तत्काल अध्यादेश निर्णयार्थ पेश हुने

एमालेले यतिमात्रै भनिरहेको छैन्, प्रतिपक्षीले अध्यादेशबाट भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै क्रोध समेत व्यक्त गरिरहेको छ । एमालेले आक्रामक रुपमा यस्ता विषय उठाइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले अध्यादेशबारेको प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाउन खोजिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले यस्तो प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा भड्किएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रलाई अध्यादेशबारेको प्रतिप्रश्न गर्दै आफ्नो दल फुटाउन २० वा २० भनेर अध्यादेश ल्याएको होइन भन्दै व्यंग्य कसेका छन् ।

ओलीले यस्तो आरोप प्रतिपक्षीलाई केन्द्रित गरेपनि त्यो अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै ल्याएका थिए । देउवाले ल्याएको अध्यादेशकै कारण एमाले विभाजन भएको थियो । यसरी अध्यादेशको राजनीतिले नै दुई तिहाईईको सरकारमाथि संकटको रुपमा समस्या सिर्जना गरिदिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई सांसदको समर्थनका साथ प्रधानमन्त्रीमा रहेका केपी ओली अहिले आफैले ल्याएको अध्यादेशका कारण संकटमा छन् । राष्ट्रियसभाको अड्कोका कारण फागुन ६ गते निर्णयार्थ पेश गर्ने भनिएका भूमिसम्बन्धिको अध्यादेशबाहेकका अन्य अध्यादेश समेत अड्किने भएका छन् ।

यसरी अध्यादेश अड्किने देखिएपछि सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको छ । तर, उसले औचित्य सावित गर्ने प्रयास भने गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भनेपछि सरकार फेरि अर्को संकटमा फसेको हो ।