दिगो वन व्यवस्थापनको नाममा कटान बढ्दा बर्दियामा काठ तस्करी मौलाउँदै

दिगो वन व्यवस्थापनको नाममा कटान बढ्दा बर्दियामा काठ तस्करी मौलाउँदै

बर्दिया — दिगो वन व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित सामुदायिक वनमा भइरहेको रूख कटानसँगै जिल्लामा काठको अवैध ओसारपसार उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको अनुमतिमा विभिन्न सामुदायिक वनमा साल, खयर, सिसौ लगायतका बहुमूल्य प्रजातिका रूख कटान भएपछि त्यसको आडमा अवैध कारोबारसमेत फस्टाउँदै गएको देखिएको हो।

डिभिजन वन कार्यालयले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूलाई कार्ययोजना निर्माण तथा नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गराएर कटान अनुमति दिएको छ। तर, यही प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्दै काठ तस्करी बढेको स्थानीय स्रोतहरूको भनाइ छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका अनुसार ०८२ चैत २४ गते राति करिब साढे १२ बजे मधुवन नगरपालिका–९ बाट सात फिट लम्बाइका तीन थान गोलिया काठ (२०.१४ क्युफिट) सहित एक रातो अटो र दुई जना व्यक्ति पक्राउ परेका थिए।

त्यसअघि ०८२ फागुन २३ गते बाँके प्रहरीले डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको पत्रसहित राजापुर नगरपालिकाबाट ल्याइँदै गरेको ४८२ थान खयर काठसहित एक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो। कार्यालयले २०० थान मात्र लैजान अनुमति दिएको भए पनि दोब्बरभन्दा बढी काठ फेला परेपछि कर्मचारीकै मिलेमतोमा तस्करी भएको आशंका गरिएको छ।

यसैबीच, ०८२ मंसिर १५ गते मधुवन नगरपालिका–८ बाट प्रहरीले करिब ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको ३३ वटा गोलिया काठ बरामद गरेको थियो। यस्तै, ०८२ असार ८ गते बढैयाताल गाउँपालिका–६ उच्चगाउँबाट १२९.५७ क्युफिट सालको काठ (करिब १३ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबर) र एक ट्याक्टरसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

गुलरिया नगरपालिका–३ मनकामना टोलबाट ०८२ जेठ २२ गते ८१.०५ क्युफिट सालको काठ (३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबर) बरामद गरिएको थियो भने ०८१ फागुन २१ गते राजापुर नगरपालिका–४ छेदियाबाट १२ थान सिसौका गोलिया र अटो रिक्सा सहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

यी घटनाहरूले दिगो वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको कटान प्रक्रियामा कमजोरी रहेको र त्यसको फाइदा उठाउँदै अवैध काठ कारोबार मौलाएको स्पष्ट संकेत गर्छ। स्थानीय सरोकारवालाहरूले वन कार्यालय, उपभोक्ता समिति र सरोकार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय तथा कडाइका साथ अनुगमन नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

वन स्रोतको संरक्षणसँगै पारदर्शिता र कडाइ आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ। अन्यथा, दिगो वन व्यवस्थापनको लक्ष्य नै उल्टो दिशातर्फ धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।