दुई वर्षदेखि अड्कियो संवैधानिक परिषद् विधेयक, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो

ओली नेतृत्वकै सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेशमार्फत् परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानमा संशोधन गरेको थियो । तर, न अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्यो, न अर्को विधेयक नै पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

१२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक सभामै अड्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन । 

गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो विधेयक अगाडि बढाइरहेको छैन । जबकी, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयक सर्वसम्मतिमा पास गरेर सभामा फिर्ता पठाएको छ ।