एनजीओसँग तर्सियो सरकार, हिसाब–किताब खोज्दै ७७ वटै जिल्लासँग मागियो ‘रिपोर्ट’

काठमाडौं । सरकारले देशभित्र सञ्चालित गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) माथि कडाइ गर्ने भएको छ ।  एनजीओको खर्चमा पारदर्शिता खोज्दै सरकारले कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । 

गृह मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विदेशबाट प्राप्त रहकम र खर्च प्रभावबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।उनले भनेका छन्, “मेरो मन्त्रालयले भर्खरै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)लाई प्रत्येक जिल्लामा रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) हरूले कहाँबाट कति रकम प्राप्त गरेका छन्, त्यो रकम खर्च कसरी भएको छ, त्यसले हाम्रो समग्र विकास प्रणालीमा, आर्थिक विषयमा, सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ,

गैरसरकारी क्षेत्रमा आइरहेको छ,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “त्यो रकमको ठीक ढंगले सदुपयोग भएको कि छैन अथवा दुरुपयोग भएको छ कि अथवा कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्ने हामीले धारणा बनाएका छौं ।”  

विदेशबाट एनजीओमा आएको रकमले नेपालको आर्थिक विकास तथा उन्नति, सामाजिक विकास तथा उन्नति, पर्यावरणीय प्रभाव, विकास निर्माण लगायत समाजमा त्यसले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको अब अध्ययन गर्ने समय आएको उनले जना

वातावरणीय क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने र रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाउन भनेका छौं ।” 

गैरसरकारी क्षेत्रले विदेशबाट रकम प्राप्त गर्ने गरेको उनले जनाए । 

आईएनजीओ, मित्रराष्ट्र र सहयोगी संस्थाहरूमार्फत नेपालका एनजीओले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएको उनले बताए । 

“त्यो सबै दुरुपयोग भएको छ भन्ने होइन । सदुपयोग पनि भएको छ । मुख्य कुरा के हो भने त्यसरी जुन रकम गैरसरकारी क्षेत्रबाट वा कुनै दातृ संस्थाबाट नेपाल