समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधायन विधेयक मन्त्रीले पढेपछि कार्यसूचीबाट हटाइयाे

सर्वसम्मत भएको विधेयक समिति सभापतिलाई थाहै नदिई किन यसरी संशोधन गरियो यसबारे आफू अनविज्ञ नै रहेको उनले बताइन्। उनले यसबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कार्यसूचीबाट विधेयक पारित गर्ने विषय हटाउन लगाइएको संकेत पनि गरिन्।

समिति सभापति सुवेदी भन्छिन्, ‘संशोधन गर्न सकिन्छ तर मन्त्री र सांसदले एक्कासि संशोधन व्यहोरा पढेकाले अलि ढंग पुगेन भन्ने लागेको छ, हामी छलफल गरेर अघि बढ्दै छौं,’ उनले भनिन्। सर्वसम्मत भएको विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफलको प्रस्ताव गर्न गएका मन्त्रीले संशोधनको व्यहोरा नै पढेर सुनाएपछि त्यसले संसद्को पनि अपमान गरेको समिति सभापतिको गुनासो छ।

कानुनविद् रामनारायण विडारीले भने समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई सदनमा लगेर संशोधन गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन पेस भएपछि सो प्रतिवेदनलाई आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सबै सांसदले विधेयक प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेमा मन्त्रीले पनि स्वीकार गर्नु पर्नेछ। तर सांसदले अस्वीकार गरेर संशोधन गर्छन् भने मन्त्रीले त्यो संशोधनलाई स्वीकार गर्न सक्नेछन्। स्वीकार सहितको प्रतिवेदनलाई सदनको अङ्ग बनाइन्छ। र पारित गरिन्छ। उनको भनाई बमोजिम पहिला मन्त्रीले छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुपर्ने, त्यसपछि सांसदहरूले धारणा राख्नुपर्ने र धारणा राख्दा संशोधनको कुरा उठेमा मन्त्रीले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिने क्रममा संशोधनको कुरा स्वीकार गर्ने भए स्वीकार गरेँ भन्ने अस्वीकार गर्ने भए अस्वीकार गरेँ भन्ने संसदीय प्रक्रिया रहेको देखिन्छ।

विधायन सम्बन्धी विधेयक माथि सांसदहरूले छलफलमा बोल्ने क्रम सकिएको छ। तर, कानुन मन्त्रीले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिने काम बाँकी छ। मन्त्रीले जवाफ दिने काम शुक्रबारै सकेर विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो तर विधेयकमा सभामुख र कर्मचारीलाई थाहै नदिई मन्त्रीले संशोधनको प्रस्ताव राख्नुभयो, केही माननीयले सभामुखसमक्ष विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया रोक्न गोप्य रूपमा आग्रह गर्नुभयो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।

प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को नियम १२३ (२) मा मन्त्रीले प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस्, वा कुनै खास दफा वा दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमै विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्नेमध्ये एउटा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पुनः समितिमा लगेर छलफल गर्न सकिने पनि थियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधायनसम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रीले संशोधनको व्यहोरा पढेर सुनाएपछि पारित गर्ने कार्यसूची नै संसद्को बैठकबाट हटाइएको छ।