कर्णाली प्रदेशले   छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ न त त्यसलाई बन्द गर्न नै सकेको छ । पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वयम् अलमलमा परेको छ । 

यद्यपि परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्ययभार नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सहज तरिकाले जतिसक्दो चाँडो कार्यव्रmम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको बताउनुभएको छ । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

कार्यव्रmम आव २०७६/७७ मा सुरु गरिएको हो तर आव २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपियाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यव्रmम लागु गरिएको थियो । २०७१ पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको थियो । आव २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आव २०७७/७८ मा छ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यव्रmमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । 

कतिपय सरोकारवालाले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले खास गरेर उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक पवित्रा शाहीले कार्यव्रmम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । सरकारले कार्यव्रmमको औचित्य पुष्टि गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

कार्यक्रम बन्द हुँदा समुदायसम्म नै नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने भन्दै शाहीले कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले छोरी समृद्धि कोषलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऐन निर्माण गरेर परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई उहाँको सुझाव छ । 

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सरकारलाई लाभ हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैङ्क नाफामुखी हुने तथा सरकार घाटामा जाने खालको मोडालिटी रहेकाले कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान उहाँले सुझाव दिनुभयो ।