१९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याए फेल हुन्छ डा. प्रकाशशरण महत,

वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिएको छ । अनुदानमा २२.९ प्रतिशत बढाउने भनिएको छ । वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत बढाउने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता र ऋणको अनुमान प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा यति ठुलो वृद्धि हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । यो सम्भव छैन ।

पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले अझ जटिलता थपेको अवस्था छ । वैदेशिक अनुदान २२.९ प्रतिशतले बढ्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । १९ खर्ब सार्वजनिक प्रशासनमा छ । राजस्व १० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण पनि धेरै छैन । ३२० अर्बबाट ३५७ अर्ब ८.३ प्रतिशतले ऋण बढाउने भनिएको छ ।

आन्तरिक स्रोत १० प्रतिशत भनिएको छ । विदेशी सहयोग ठुलो मात्रामा बढ्ने अवस्था छैन । १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याए फेल हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको आकार वृद्धि गर्न दबाब छ । आकार ठुलो बनाएर विभिन्न शीर्षकमा बजेट राखिएको देखाउन त्यो गरिन्छ तर सम्भावना नभएकाले गम्भीरताका साथ पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक सहायतामा ठुलो रकम राख्न ऋण र अनुदान बढाउने आधारमा बजेट बनाइरहेका छौँ । जनताको चाहना अनुसार बजेट नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस कारण अहिले सिधै सर्वसाधारणलाई अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या छन् भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । सम्झाएर, बुझाएर जानुको विकल्प छैन । छोपछाप गर्दा नागरिकमा थप अविश्वास बढ्छ ।

बजेट परिणाममुखी बनाउने गरी बनाउनुपर्छ । होइन भने अझ समस्या बढ्दै जाने अवस्था हुन्छ भन्ने लाग्छ । पुँजीगत खर्च वैदेशिक ऋण बढ्ने आधारमा २८.७ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरिएको छ । वैदेशिक ऋण आउन नसक्ने बित्तिकै सिलिङ अनुसार पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन । सरकारले आगामी बजेटमा चालु खर्च ११ प्रतिशतले बढाउने भनेका छौँ । चालु खर्चलाई घटाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनिरहेका छौँ ।

आगामी बजेटमा ११ प्रतिशत खर्च कर्मचारीहरूको तबल बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको होला । पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत बढाउने पनि सम्भावना रहँदैन ।

योजना बैंकमा हजारौँ आयोजना प्रस्ताव गरेका छौँ । अब हामीले यस्ता कार्यक्रम हस्तान्तरण नभई स्थगन गर्नुपर्छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरू ल्याउनु हुँदैन । सरकारसँग स्रोतको दबाब छ । यस्तो बेलामा आगामी वर्षको बजेटमा पनि यस्तो खुद्रे आयोजनाहरू हाल्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले सक्दैन ।

प्रदेश सरकारहरूलाई पनि कुनै पनि योजना विनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्ता मार्फत गर्न नपाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ । यो काम नगरे देशमा सुशासन आउन सक्दैन । प्रदेशस्तरमा बहुवर्षीय आयोजनाहरू बन्द गर्नुपर्छ । प्रदेशले एक वर्षभित्र गर्न सक्ने आयोजनाहरू राख्नुपर्छ ।

विदेशी सहयोग र गौरवका आयोजनाहरू मात्रै बहुवर्षीयमा राख्नुपर्छ । सडक आयोजनाहरूमा छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्ने एक वर्षभित्रै सक्ने, त्यसले जति बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यति खर्च हुन्छ । त्यसले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या पनि समाप्त हुन्छ । काम नहुने समस्या पनि हुँदैन ।