कर्मचारी विवादमा बालेन र संघीय सरकारबीच कचमच

केही महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार यसअघि खटाइएका सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई नै निरन्तर पत्र पठायो ।

ठिक भोलिपल्ट काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने अडान राख्यो । संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको पत्र महानगरमा आउने बित्तिकै ‘अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न’ माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।

महानगरपालिकाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिनुपर्ने माग राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘महानगरको पत्र प्राप्त भयो, यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयमा उच्चस्तरको छलफल होला अनि थाहा हुन सक्छ ।’

गत भदौको अन्तिम साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास सम्बन्धी विषयमा विवाद भएपछि मेयर बालेनले ८ पुसदेखि उनलाई काम गर्न दिएका छैनन् भने उनीमाथि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएका थिए ।

राम्रा कर्मचारी महानगरपालिकामा टिक्न नदिने भन्दै आक्रोश पोखेका बालेनले विवादित कर्मचारीहरूलाई आफूले स्वीकार नगर्ने भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

छानबिन समिति गठन भएपछि सहसचिव गुरागाई काठमाडौं महानगरपालिकामा हाजिर हुन सकेका छैनन् भने काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए ।

त्यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको र उनी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको विवरण उल्लेख गरेको थियो । त्यसको प्रतिवादमा मेयर बालेन शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भनिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले आफूले पठाएको सहसचिव गुरागाईंलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्दै नयाँ पठाउन नसकिने जवाफ दिएको हो । त्यसको जवाफमा महानगरपालिकाले ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार समेत दिन’ आग्रह गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन । आर्थिक अधिकार नहुँदा महानगरपालिकाले बजेट खर्च गर्न पाएको छैन । शिक्षक/कर्मचारीको तलबभत्ता समेत रोकिएको छ ।