करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन

स्थानीय तहहरूले करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने सम्बन्धी प्रावधानसहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएसँगै विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) विधेयकमा पहिलो पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने’ प्रावधान  समावेश गरिएको छ। यसले सीमित कर्मचारीहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भनाइ छ । 

विद्यार्थी  नेता बबरजंग सिंहले प्रस्तावित कानुनले स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिने भएकाले समान अवसर हुनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताए । त्यसकै विरोधमा बिहीबार विद्यार्थीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि  विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरेकामा शुक्रबार पनि प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । 

अब यो विधेयक हुबहु प्रदेश सभाबाट पारित भएमा स्थानीय तहमा कार्यरत सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई स्थायी बन्ने बाटो खुल्नेछ । 

तर, प्रस्तावित कानुनमा हेरफेर गरिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जानकारी दिए। उनले दुई दिन अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा गरिएको छलफलमा उक्त विधेयक परिमार्जन गर्ने सहमति भएको बताए ।