खगेन्द्र सुनार: सरकारको उपेक्षा र दमनको शिकार

खगेन्द्र सुनारले गत केही महिनादेखि अन्तरजातीय विवाहलाई बढावा दिने, दलितलाई उच्च पदमा प्रतिनिधित्व दिने, र जातीय भेदभाव विरुद्ध कानूनी कारबाही गर्ने जस्ता मागहरू लिएर धर्नामा बसेका छन्। तर, उनको आवाजलाई सरकारले "कान काढ्ने" र "दमन गर्ने" नीति अघि बढाएको छ। भनाइअनुसार, सरकारले खगेन्द्रको आन्दोलनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही गर्ने धम्की समेत दिएको छ।  

दलित युवाकै अर्को चेहरा संगीतकार प्रकाश सपूतले ओली र उनको सरकारप्रति अतिरिक्त प्रशंसा गरेर चर्को छन्। उनले सामाजिक मिडियामा ओलीलाई "राष्ट्रनिर्माता" भनेर सम्बोधन गर्दै सरकारी नीतिको प्रशंसा गरेका छन्। यसको पछि उनी एमालेको टिकटमा नेता बन्ने महत्त्वाकांक्षी भएको अनुमान लगाइएको छ।

  प्रकाशको यो भूमिकालाई दलित समुदायले "स्वार्थपरक" र "सत्ताको चाप्लुसी" भनेर आलोचना गरेका छन्। एक दलित अधिकारकर्मी भन्छन्, "जब खगेन्द्रले समुदायको पीडा बोकेर संघर्ष गर्छन्, प्रकाश सत्ताको मिठो स्वाद चाख्छन्। यो समुदायको विश्वासघात हो।"  

सरकारको दोहोरो चरित्र
केपी ओली सरकारले संविधानमा दलित अधिकारको बात गरे पनि व्यवहारमा यसलाई पूरा गर्न नसक्ने आरोप छ। एकातिर सरकारले "समावेशी नीति" को दावी गर्छ, अर्कोतिर दलित आन्दोलनकारीहरूमाथि दबाब र दमन गर्छ। यसले सरकारको नीतिमा अन्तर्विरोध देखिन्छ।  

खगेन्द्र र प्रकाशको यो द्वन्द्वले दलित समुदायभित्र रहेको विभाजनलाई उजागर गरेको छ। संघर्ष र सुविधाबीचको यो टकरावले समुदायको एकतालाई कमजोर बनाएको छ। अधिकारकर्मीहरू चेतावनी दछन्—"यदि दलित नेतृत्व आफ्नै स्वार्थमा अल्झियो भने, ६० लाख दलितको संघर्ष धराशायी हुनेछ।"  
आवश्यकता: संघर्षमा एकता र सरकारी ईमान्दारी
दलित समुदायको उत्थानका लागि:  
- सरकारले खगेन्द्रको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेर कानूनी सुधार गर्नु जरुरी छ।  
- प्रकाश जस्ता "नेतृत्वाकांक्षी" ले समुदायको संघर्षलाई राजनीतिक स्टन्ट बनाउनु हुँदैन।  
- दलित युवाहरूले संघर्ष र एकताको बाटो छोडेर सत्ताको सुविधा नतोस्नुपर्छ।  

खगेन्द्र सुनारको संघर्ष र प्रकाश सपूतको प्रशंसा दलित समाजको दुई धार हो। यसले समुदायलाई एउटै प्रश्न सोध्छ—**"हाम्रो लडाइँ सत्ताको लागि हो कि समुदायको न्यायको लागि?"यसको उत्तर दिनु नेपालको सामाजिक न्यायको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।