सरकारीकरण गर्नुपर्ने गिरिबन्धुको जग्गा बेचबिखन गर्न अध्यादेश, सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा!

अधिवक्ता अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।

गत वर्ष माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्वीकृत प्रयोजनबाहेक अन्य काममा प्रयोग गरेको वा बाँझो राखेको भए नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो। तर, सरकारले उक्त परमादेश विपरीत माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै हदभन्दा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधान अध्यादेश मार्फत ल्याएपछि अधिवक्ता अर्यालले सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।

उनका अनुसार फागुन ४ गते अवलना मुद्दाको पहिलो पेशी तोकिएको छ। अवहेलना मुद्दामा भनिएको छ,  ‘मिति २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश (जस्तै दफा १२ छ (३) को पछिल्लो वाक्य) जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्नेगरी सर्वथा अनुचित, गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ। नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गा समेत विक्री गरी निजीरुपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

माघ २४ गते संबैधानिक इजलासबाट जारी आदेशको प्रकरण नं. ३० को खण्ड (ख) मा हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको (सर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रुपमा सो हदबन्दी भन्दा वढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नु, गराउनु परमादेश जारी भएको थियो।

अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष दलसँग बहुमत नभएपछि कार्यसूचीबाट हट्दै आएको अवस्थामा विवादित अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको हो। यसले भूमि सम्बन्धी विवादित अध्यादेश कार्यान्वयनको गर्ने सरकार थप जटिलता पैदा गर्ने भएको छ।