प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने निर्णय सुशासन विरुद्ध: राष्ट्रिय जनमोर्चा

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायराबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बाहिर राख्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपाली ले बिहीबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उक्त निर्णय सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति पनि तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म निर्वाचित भई पदमुक्त भइसकेका वा बहाल रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। तर जनमोर्चाले पञ्चायतकालदेखि हालसम्म भएका सबै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्‍याएको छ।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण नै विवादमा परेको उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरण र पछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिएको तथा सरकारमा पुगेपछि केही मन्त्रीहरूले थप सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको जनमोर्चाको दाबी छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई छानबिनको दायराबाहिर राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत भएको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ।

पार्टीले उक्त निर्णयले सुशासनको मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग गरेको छ।