प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा विभिन्न विषयमा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर पुनः सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा फिर्ता आइसकेको छ भने अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
विधेयकको मस्यौदाको दफा १४७ मा “नियम बनाउने अधिकार” सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न विषय नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरिने मुख्य विषय
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत सूचना प्रविधि समूहमा समूहीकृत गरिने पदहरू नियमावलीमा समेटिनेछन् । साथै, निजामती सेवाअन्तर्गत रहने श्रेणी, तह, पदसमूह र उपसमूह तथा ती पदका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विषय पनि नियमावलीबाट तय गरिनेछ ।

त्यस्तै, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयसमेत सरकारद्वारा बनाइने नियममार्फत व्यवस्थित गरिने प्रस्ताव छ ।
दरबन्दीदेखि मूल्याङ्कनसम्म नियमावलीबाटै
मस्यौदाअनुसार सङ्घीय निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठनलगायत विषय पनि नियमावलीमै समेटिनेछन् ।

अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तलबवृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमासम्बन्धी विषयसमेत सरकारकै नियममा आधारित हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिदा, पेन्सन र पारिवारिक सुविधा
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन), पारिवारिक निवृत्तिभरण, उपदान तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने सुविधा पनि नियमावलीमार्फत निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै कर्मचारीले पाउने विभिन्न प्रकारका बिदा तथा बेतलबी बिदासम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमबाटै तय गरिने प्रस्ताव छ ।
समायोजन मिलानको मापदण्ड पनि नियमावलीबाट
‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई पुनः सङ्घीय निजामती सेवामा पदस्थापन वा समायोजन मिलान गर्ने मापदण्डसमेत नियमावली बनाएर तय गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेतृत्व परीक्षण, निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत निकायमा कर्मचारी दरबन्दी तथा कर्मचारी खटाउने विषय पनि सरकारद्वारा बनाइने नियमअन्तर्गत समेटिने भएका छन् ।

प्रस्तावित ऐनले निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र कार्यसम्पादनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।