सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ स्थित झुप्राखोलामा मापदण्डविपरीत गिट्टी–बालुवा उत्खनन् भइरहेका कारण निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल उच्च जोखिममा परेको छ। वर्षौंदेखि भइरहेको अव्यवस्थित उत्खननले खोलाको सतह असामान्य रूपमा तल झरेको छ भने संरचनाको आधार कमजोर बन्दै गएको प्राविधिकहरूले औंल्याएका छन्।
खोलामा अधिकतम ७५ सेन्टिमिटरसम्म मात्र उत्खनन् गर्न पाइने सरकारी मापदण्ड हुँदाहुँदै १० देखि १५ मिटरसम्म गहिराइमा खनिएको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले जनाएको छ।
समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारका अनुसार अत्यधिक उत्खनन्का कारण पुलको फाउन्डेसनमा समस्या देखिएको छ र यथास्थिति कायम रहे पुल भत्किने जोखिम उच्च छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ३७ लाख रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरे पनि आहन निर्माण सेवाले ९९ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। सम्झौतामा ७५ सेन्टिमिटरसम्म मात्र उत्खनन् गर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा गहिरो उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ।
झुप्राखोलाको भाङ्गारी क्षेत्रमा निर्माणाधीन पुल नजिकै करिब ५०० मिटरभित्रै ठूला मेशिन प्रयोग गरी उत्खनन् भइरहेको अनुगमन टोलीले भेटेको छ। यसले संरचना मात्र होइन, वातावरणीय सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। खोलाको बहाव असन्तुलित भई बाढी र कटानको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा खोलाको स्वरूप निकै परिवर्तन भएको छ। बस्ती नै जोखिममा पर्दै गएको भन्दै उनीहरूले तत्काल उत्खनन् नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। साथै, अव्यवस्थित उत्खनन्ले स्थानीयको परम्परागत रोजगारीसमेत प्रभावित भएको गुनासो छ।
जिल्ला समन्वय समितिले पुल संरक्षणका लागि पुल वरिपरि उत्खनन् पूर्ण रूपमा रोक्न, माथि–तल दुवै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन र ‘चेक ड्याम’ निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआएको स्थानीयको आरोप छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने मापदण्डअनुसार मात्र उत्खनन् गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको र उल्लंघन भए कानुनी कारबाही गरिने जनाएको छ। यता, ठेक्का लिएको आहन निर्माण सेवाले भने आफूहरूले मापदण्डअनुसार नै काम गरेको दाबी गरेको छ।
यसबीच, स्थानीयवासीले नियमित अनुगमन, कडाइका साथ मापदण्ड कार्यान्वयन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।