लैंगिक उत्तरदायी बजेटबारे वीरेन्द्रनगरमा व्यापक छलफल, समावेशी प्रणाली सुदृढ गर्न जोड

वीरेन्द्रनगरमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समावेशी र संवेदनशील बजेट प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायहरूले नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि लागू गरेको लैंगिक बजेट अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित आयोजित उक्त कार्यक्रम वाम सुर्खेतको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकता समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता वाम सुर्खेतका अध्यक्ष हेमी पौडेलले गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रमको सञ्चालन हिक्मत नेपालीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको थियो।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। त्यसैगरी सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री, प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्का, पूर्व मन्त्री कृष्णबहादुर जीसी, प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोषी शाही र इन्द्रकुमारी शाही, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. बहादुर रावललगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलका क्रममा वक्ताहरूले नेपालमा समावेशी विकास र लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न बजेट प्रणालीलाई अझ समावेशी, उत्तरदायी र संवेदनशील बनाउनु अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनका सबै चरणमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकता अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाका प्रतिनिधिहरूले समेत आफ्नो धारणा राख्दै व्यवहारिक सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलको निष्कर्षमा सहभागीहरूले सरकारी बजेट प्रणालीलाई थप समावेशी र लैंगिक संवेदनशील बनाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। साथै योजना निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्म लैंगिक दृष्टिकोण समावेश गर्दै बजेटको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा साझा सहमति बनेको छ।