निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउँदै आयोग, खर्च सीमा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण

निर्वाचन आयोग, नेपाल का कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले पछिल्लो समय निर्वाचन प्रक्रियालाई थप मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको बताएका छन्।
आयोगले सोमबार आयोजना गरेको निर्वाचनको आर्थिक अवस्था र महिलाको सहभागितासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०७९ सालको निर्वाचनपछि खर्चको सीमालाई क्रमशः घटाउँदै लगिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार २०६४, २०७० र २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा देखिएको अत्यधिक खर्च र निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग २०७९ सम्म आइपुग्दा केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भने अझ बढी मितव्ययिता अपनाउने लक्ष्यसहित खर्च सीमा निर्धारण गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
भण्डारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको सीमा वैज्ञानिक आधारमा तय गरिएको बताए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च, यातायात, खान–बस्न तथा अन्य व्यवस्थापनका अनुमानित व्ययको विश्लेषणका आधारमा छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकिएको उनको भनाइ छ।
तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएर उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले खर्च नगर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे। निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोलेर सोही माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल गरी निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो। आयोगले खर्च नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्दै आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।