जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवार र दलविरुद्ध ‘नो भोट’ अभियान घोषणा

दलित अधिकारकर्मीहरूले जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवार वा कुनै पनि राजनीतिक दलविरुद्ध आसन्न निर्वाचनमा ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (डिएनएफ) को आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा दलित नागरिक सङ्घ–सङ्गठन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूको सहभागितामा अभियानको औपचारिक सुरुआत गरिएको जानकारी दिइयो। अभियानले आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने र विभेद गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

डिएनएफका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्मा ले दलितले मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने र विभेद गर्ने कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई भने मानवताका आधारमा समेत ‘नो भोट’ अर्थात् बहिस्कार गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो।
“समाजमा जसले विभेद गरेको छ, त्यस्तो अमानवीय आचरण बोकेको व्यक्ति वा दललाई कसरी भोट हाल्ने ?” उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “यस्ता खराब संस्कार बोकेका व्यक्तिविरुद्ध नो भोट अभियान थालेर सही नेतृत्व चयन गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ।”

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा ले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मतदातालाई कसलाई र कसरी भोट दिने भन्ने विषयमा सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो अभियान देशभर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
त्यस्तै, अधिकारकर्मी कमला हेमचुरी ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा जसले बढी उठान गर्छ, उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले दलित समुदायको समानताको पक्षमा उभिने नेतृत्व चयन गर्ने सन्देश प्रवाह गर्न अभियान महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
डिएनएफका उपाध्यक्ष सुशील विक ले दलितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अभियानले लामो समयदेखि राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग छलफल गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। “घोषणापत्रमा दलितका मुद्दा उठे पनि कार्यान्वयनमा फितलो हुने परिपाटी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायलाई सधैँ भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिँदै आएको छ। अब विभेद गर्नेलाई बहिस्कार गर्ने र समाज रूपान्तरणका नीति ल्याउनेलाई जिताउने अभियानमा लाग्छौँ।”

अभियानले तयार पारेको घोषणापत्रमा दलितमैत्री निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ गरी न्यूनतम १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलित सवाल समावेश गर्नुपर्ने र विभेद गर्ने पार्टी, नेता तथा उम्मेदवार केन्द्रित ‘विभेद, नो भोट’ को अवधारणा अघि सारिएको छ।
यसैगरी, विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने सुनिश्चितता, दलित समुदायलाई डर, त्रास वा प्रलोभनबिनै स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने र निर्वाचनपश्चात घोषणापत्रको कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्ने विषय पनि अभियानको प्रमुख एजेन्डामा समेटिएको छ।

अभियानले राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति निर्माण, छुवाछूतसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सजाय कडा बनाउने, ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’ अन्त्य गर्ने तथा एकीकृत दलित विकास ऐन निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।