दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्चको सीमा कसरी तोकियो ?

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार निर्वाचनको प्रचारप्रसार तथा बैंक खाता सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिमा दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमाबारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यविधि यही माघ २० गते निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यसअघि पनि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिँदै आएको थियो । २०७९ साल असोज ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसबेला पनि खर्चको सीमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । सुगम र दुर्गम जिल्ला छुट्याएर फरक–फरक खर्च सीमा तोकिएको छ । खर्च सीमाअनुसार देशभरका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

खर्चको सीमा तोक्ने आधारबारे सहायक प्रवक्ता जिसीले तीन मुख्य सूचकलाई आधार बनाइएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको मतदाता संख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल (आकार) लाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ । यी तीन आधारलाई समेटेर विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाइ खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।

समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा भने खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने आधार केही फरक रहेको छ । सम्बन्धित राजनीतिक दलले समानुपातिक तर्फ बन्दसूचीमा कति जना उम्मेदवार राखेको छ भन्ने आधारमा खर्च सीमा तोकिएको छ । सो अनुसार प्रत्येक उम्मेदवार बराबर दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनलाई मर्यादित, पारदर्शी र खर्चिलो प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो खर्च सीमा तोकिएको आयोगको भनाइ छ ।