बारम्बारको सरकारी घोषणा, तर अझै ‘पूर्ण साक्षर’ बन्न सकेन देश

देशलाई ‘पूर्ण साक्षर’ घोषणा गर्ने आश्वासन विभिन्न पार्टी नेतृत्वका सरकारले पटक–पटक दोहोर्‍याए पनि नेपाल अझै पूर्ण साक्षर राष्ट्र बन्न सकेको छैन। कहिले दुई वर्ष त कहिले तीन वर्षभित्रै देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि व्यवहारमा ती घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
२०७९ पुसमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको बताएका थिए। यसअघि एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वका सरकारले पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए।
सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट साक्षरता अभियान सुरु गरेको हो। तर अभियान सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन।
अझै ९ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला—सिरहा, सप्तरी, पर्सा, बारा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही—अझै साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला पनि साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छ।

विकास केन्द्र, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत बैकुण्ठ आचार्यका अनुसार यी जिल्लाबाहेक अन्य सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला र डोल्पा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको पुष्टि गरे। डोल्पा जिल्लाको हकमा भने सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
मधेशमा साक्षरता अभियान तीव्र
सरकारले मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित विशेष अभियान सुरु गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको आयोजना तथा मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको समन्वयमा आइतबार साक्षरता प्रदेश घोषणा अभियान तयारीसम्बन्धी कार्यक्रमको उद्घाटन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गरेका हुन्।
उद्घाटन कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री पुनले मधेश प्रदेश विगतमा शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि रहे पनि अहिले कमजोर अवस्थामा पुग्नु दुःखद भएको बताए। ‘प्रविधिको युगमा पनि साक्षर नहुनु ठूलो विडम्बना हो,’ उनले भने।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले मधेश प्रदेशको शिक्षा अवस्था सबै प्रदेशमध्ये कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताइन्।
मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सरकारले पूर्व उपसचिव डा. रामस्वरूप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। यसअघि शिक्षामन्त्री पुनले मधेश प्रदेशको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि विज्ञ अध्ययन टोली गठन गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए।
मधेशमा साक्षरता दर सबैभन्दा कम
सरकारले आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १२औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेर समूहको साक्षरता दर ७६ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ।
जनगणनाअनुसार पुरुषको साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिलाको ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा साक्षरता दर ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा साक्षरता दर सबैभन्दा बढी (८२ दशमलव १ प्रतिशत) रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। पुरुष र महिलाको साक्षरता दर दुवै मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून छ।
विकास केन्द्रका अनुसार कुनै पनि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न जिल्लाको कुल जनसंख्याको कम्तीमा ९५ प्रतिशत साक्षर हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
उपमहानिर्देशक पराजुलीका अनुसार बाँकी रहेका जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सरकार सक्रिय रूपमा लागिपरेको छ। ‘मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्दै साक्षर घोषणा गर्न सरकारले अभियान नै थालेको छ, अब छिट्टै प्रगति देखिन्छ,’ उनले भने।