भूमि मन्त्रालयका ३८ सुधार योजना सार्वजनिक, अब धेरै सेवा स्थानीय तहबाटै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र हाल केन्द्रबाट हुँदै आएका काम क्रमशः स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ३८ बुँदे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

मंसिर २६ गते नियुक्त भएका मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले जिम्मेवारी सम्हालेको १५ दिनभित्र सहकारी, गुठी, मालपोत, नापी तथा प्रशासनिक सेवासँग सम्बन्धित सुधार योजनाहरू अघि सारेका हुन्। कार्ययोजनामा सेवा सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ भने सूचना सार्वजनिक गर्दै सेवाग्राहीको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। मालपोत र नापी क्षेत्रमा निजी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको वर्गीकरण अद्यावधिक गर्ने, बिर्ता जग्गासम्बन्धी पुराना समस्या समाधान गर्ने, मोहीको लगत संकलन गर्ने तथा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

साथै, थप १० स्थानीय तहमा भू–सेवा केन्द्र विस्तार गरी अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
कार्ययोजनामा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा विस्तृत विवरणसहित श्वेतपत्र तत्काल जारी गरिने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने र गुठी जग्गा संरक्षणका लागि २०६२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै विशेष कार्यदल बनाइने उल्लेख छ।
सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि फरार सञ्चालक तथा ठगीसम्बन्धी सूचना समेटिएको विवरणपाटी २०८२ माघ १० भित्र तयार गरिनेछ। भूमि, गुठी र सहकारीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको एकीकृत संग्रह माघ १५ भित्र तयार गर्ने तथा मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकार विवाद पनि सोही अवधिभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी, सबै सहकारीको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फाल्गुन मसान्तसम्म अद्यावधिक गरिने, जोखिमका आधारमा सहकारी वर्गीकरण सुरु गरिने र कम्तीमा एक तिहाइ सहकारीको निरन्तर अनुगमन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। समस्याग्रस्त सहकारीका प्रगतिका विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिने पनि जनाइएको छ।