आम्दानी–खर्चमा १ खर्ब ७३ अर्बको खाडल, चुनावी खर्च व्यवस्थापनमा अर्थ प्रशासन दबाबमा

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको खाडल देखिएको छ । यसले सरकार थप दायित्वको चापमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
यहीबीच निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । सरसर्ती हेर्दा देशमा चुनावी माहोल बन्दै गएको देखिए पनि अर्थ प्रशासनका लागि भने स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु, अपेक्षित मात्रामा वैदेशिक अनुदान प्राप्त नहुनु र अनिवार्य दायित्वका कारण चालु खर्च कटौती गर्न नमिल्ने अवस्थाले आर्थिक व्यवस्थापन थप जटिल बनेको हो । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको ब्याज भुक्तानीजस्ता खर्च कटौती गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी अतिरिक्त खर्च जुटाउन दबाब बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै आन्तरिक ऋण, विकास खर्चको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण तथा खर्च कटौतीका विकल्पहरू खोजिरहेको भए पनि छोटो समयमै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन सहज नहुने संकेत देखिएको छ ।
आम्दानी–खर्चको बढ्दो असन्तुलनबीच निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने चुनौती सरकारका लागि आर्थिक र प्रशासनिक दुवै हिसाबले गम्भीर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।