कांग्रेस महामन्त्री थापा र एमाले सचिवद्वय भट्टराई–राई आगामी निर्वाचन लड्न नपाउने

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही शीर्ष पदाधिकारी नै उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा परेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा नेकपा एमालेका सचिवद्वय राजन भट्टराई र शेरधन राई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उनीहरू विगतको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पनि तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाएको तथा मतदातामाझ सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ। सोही कारण उनीहरू आयोगको कालोसूचीमा परेका हुन्।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–४ बाट कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र एमाले सचिव राजन भट्टराई उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त निर्वाचनमा थापाले भट्टराईलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए। यस्तै, भोजपुर–१ बाट एमाले सचिव शेरधन राई उम्मेदवार बनेका थिए, जहाँ उनलाई माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीले पराजित गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले राजन भट्टराई र शेरधन राईलाई जनही १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको छ। तर, जरिवाना तिरे पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकाले उनीहरू अझै कालोसूचीमै रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर कानुनअनुसार खर्च विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरू आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
“कानुनअनुसार आयोगको निर्णय नमान्ने व्यक्ति फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्दैनन्,” भण्डारीले भने, “उम्मेदवारी दर्ताका बेला सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत अघिल्लो निर्वाचनको विवरणसँग भिडाएर जाँच गरिन्छ। खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइए उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुन्छ।”
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार बनेका १ हजार ८० जना व्यक्तिले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेकाले कालोसूचीमा परेका छन्।
निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते सबै उम्मेदवारलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।