चुनाव कि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ?

राष्ट्रपति पौडेलको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री–शीर्ष नेताबीच ‘आइसब्रेक’ अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘पुराना दलका नेताहरूको अनुहार हेर्न मन छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच लामो समय संवादहीनता रहँदै आएको थियो।

सरकारद्वारा बोलाइने छलफलमा शीर्ष नेताहरू सहभागी नहुने, उल्टै प्रधानमन्त्री र दलका नेताबीच वाकयुद्ध चल्ने अवस्था बनेको थियो।
जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगमा बयानका लागि बोलाउने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कार्की र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर आशंका देखिएको थियो।

यही अन्योल र राजनीतिक तनावबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरतामा मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको छ। शीतल निवासमा भएको उक्त भेटलाई नेताहरूले नै ‘आइसब्रेक’ को संज्ञा दिएका छन्।
१०२ दिनपछि संवाद
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०२ दिनपछि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रत्यक्ष संवाद भएको हो। साढे दुई घण्टा चलेको छलफलपछि प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि राष्ट्रपतिसँग तीन नेताबीच छुट्टै छलफलसमेत भएको थियो।

एमालेका विघटित प्रतिनिधिसभा मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको संवादहीनता तोडिएको छ। “यो भेटले आइसब्रेकको काम गरेको छ,” उनले भने।
छलफलको केन्द्रमा चुनाव
राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलमा फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा समझदारी बनेको छ र थप छलफल बालुवाटारमा गर्ने सहमति पनि भएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान जटिल अवस्थाको निकासका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएकोमा जोड दिएका छन्।
ओलीतिर कांग्रेस ?
एमाले अध्यक्ष ओली सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा पनि पछिल्लो समय ओलीकै लाइनमा देखिन थालेका छन्। देउवा उपचारपछि सिंगापुरबाट फर्किएपछि ओलीसँगको भेटवार्ता बढेको छ र त्यसकै प्रभावमा कांग्रेसभित्र पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्ष बलियो बन्दै गएको छ।

कांग्रेस र एमालेका विघटित सांसदहरू हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेका छन्। कांग्रेसका ६५ र एमालेका ७९ सांसद अदालत पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहेकोमा बहुमत सांसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्।
अदालतमा मुद्दा, शीतल निवासमा दबाब
दलहरूको जिकिर अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका दुई बाटा छन्—राष्ट्रपतिबाट पुनर्स्थापना वा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट। एमाले र कांग्रेस दुवैले शीतल निवासमा पुनर्स्थापना नै उपयुक्त विकल्प भएको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्।
चुनावप्रति किन हच्किएका दल ?
भदौ २३ र २४ पछि देखिएको जेन–जी आन्दोलन, सामाजिक असन्तोष र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले पुराना दलहरूलाई चुनावप्रति सशंकित बनाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा जेल परेका रवि लामिछाने रिहा भएपछि नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने संकेत देखिएको छ, जसले पुराना दलहरूको चुनावी गणित थप जटिल बनाएको छ।

राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिइरहेका छन्। यदि पुनर्स्थापना सम्भव भएन भने सहमतिमै चुनावतर्फ जाने सम्भावना पनि कायमै छ। अदालतको फैसला र दलहरूको आगामी सहकार्यले देश संसद् पुनर्स्थापनातिर जाने कि फागुन २१ कै चुनावतिर जाने भन्ने अन्तिम दिशा तय गर्नेछ।