सरकारको निर्णय उल्टियो, हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः कार्यकारी निर्देशक !

सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा चलेको विवादलाई टुङ्ग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै लामो समयदेखिको अनिश्चितता अन्त्य भएको छ भने संस्थागत स्थायित्वतर्फ महत्वपूर्ण कदम राखिएको छ।

सरकारले आन्तरिक प्रक्रियाको अवहेलना गर्दै शाक्यलाई पदमुक्त गरेको आरोपपछि दायर मुद्दामा सर्वोच्चले “प्रक्रियागत त्रुटि र मनोमानी निर्णय स्वीकार्य छैन” भन्दै तत्कालै शाक्यलाई पूर्ववत् पदमा फर्काउन निर्देशन दिएको हो। यस निर्णयले कार्यकारी तहमा पारदर्शिता, कानूनको शासन र संस्थागत स्वतन्त्रताको सन्देश दिएको छ ।

यता, प्राधिकरणभित्र शाक्यको पुनरागमनले कामकाज थप चुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारी तथा सरोकारवालाले सर्वोच्चको हस्तक्षेपलाई सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा स्वागत गरेका छन्।