आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको संरचना सुधार प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय खारेज गरी यसको कार्यक्षेत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए।

मन्त्रालय खारेज भएपछि कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या सातमा सीमित हुनेछ। प्रवक्ता शाहका अनुसार मन्त्रालय गाभिएसँगै एक मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरेर १०१ दरबन्दी रहेकोमा अब ७६ मात्र रहनेछ,’ उनले भने, ‘यसले चालू तथा प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।’

यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नयाँ सङ्गठन संरचना समेत स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत संरचना अनुसार एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ नयाँ दरबन्दी थपिने भएका छन्।

प्रवक्ता शाहका अनुसार सहिद स्मृति भत्ता तथा जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चार करोड रुपैयाँ पठाएको छ।