प्रधानमन्त्रीलाई रामराज्य परिषद्‌द्वारा ‘बडापत्र’ तत्काल लागू गर्न माग

रामराज्य परिषद्का धर्माध्यक्ष जगत बहादुर थापा आज कार्तिक २९ गते नै प्रधानमन्त्री शुषिला कार्कीलाई भेट्न जाँदैछन्। उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष “बडापत्र” तत्काल लागू गर्न माग राख्ने तयारी गरेका छन्।

थापाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्थायित्व जोगाउन वर्तमान शासन संरचना परिवर्तन अनिवार्य भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार मुलुकमा उत्पन्न अव्यवस्था र अराजकताले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ।

थापाले बहुदलीय संरचनाले जातीय, धार्मिक तथा राजनीतिक विभाजन बढाएर भ्रष्टाचार, असमानता र विदेशी हस्तक्षेपलाई बलियो बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्। खुला सीमा, अनियन्त्रित नागरिकता वितरण र दलहरूको भागबण्डाले राष्ट्रिय अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न भएको उनको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन तयार गरिएको निवेदनमा थापाले २०८२ भदौ २३ र २४ मा देशभर भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा राज्य संयन्त्रमै देखिएको अव्यवस्थाले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पूर्णतया असफल भएको उल्लेख गरेका छन्। सेनाको हस्तक्षेप र प्रहरीको आत्मसमर्पणजस्ता घटनाले प्रणाली नै संकटमा परेको उनको विश्लेषण छ।

रामराज्य परिषद्ले नेपालको समाधान “रामराज्य व्यवस्था” रहेको बताउँदै, यसको आधारमा तयार गरिएको “नेपालको आठौं संविधान” तथा “बडापत्र” लागू गर्न माग गरेको छ। परिषद्का अनुसार रामराज्यले नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा निर्णायक, आर्थिक रूपमा सम्पन्न, सामाजिक रूपमा सम्मानित र आध्यात्मिक रूपमा उन्नत बनाउने लक्ष्य राख्छ।

थापा भोलि २९ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटी संसद, धर्मसंसद वा व्यवस्थापिका संसदका राष्ट्रवादी नागरिकहरूद्वारा हुने प्रतीकात्मक निर्णयलाई आधार मानेर “बडापत्र” लागू गर्न आग्रह गर्ने छन्।