सोरु गाउँपालिकामा करोडौंको आर्थिक घोटाला : पदमुक्त अधिकृतले नै गरे अनधिकृत भुक्तानी

 गाउँपालिकामा शक्तिको दुरुपयोग, कानुनी प्रावधानको खुलेआम उल्लंघन र राजनीतिक आडमा गरिएको ठूलो आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रमाख) को जिम्मेवारी सम्हालेका तिर्थबहादुर शाहीले पदबाट हटाइएपछि समेत करोडौँ रुपैयाँ अनाधिकृत रूपमा भुक्तानी गरेको तथ्य उजागर भएको हो ।

पद खारेजीपछि पनि करोडौंको भुक्तानी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ माघ ९ गते आदेश जारी गर्दै शाहीलाई पदमुक्त गर्दै गाउँपालिकाको खातामा समेत रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर आदेशलाई बेवास्ता गर्दै उनले पदमुक्त भएको अवस्थामै करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
सामान्यतया एउटै बिल भुक्तानी हुन हप्तौँ लाग्ने प्रक्रियालाई उनले एकै दिनमा दर्जनौँ भुक्तानी गरेर नियमको धज्जी उडाएका छन् ।

पहिले पनि अनियमिततामा संलग्न

यो पहिलो घटना मात्रै होइन । यसअघि पनि उनले विभिन्न विवादास्पद भुक्तानी गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

२०८१ असार २७ गते उनले ‘मिडिया’ शीर्षकमा २ लाख ८३ हजार ३७० रुपैयाँ आफ्नै नाममा भुक्तानी गरेका थिए ।

सोही समयमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको तर उजुरी दर्ता भएपछि मात्र रद्द गरिएको खुलासा भएको छ ।

कर्मचारी संलग्नताको आशंका

पदमुक्त भएपश्चात समेत चेक काट्ने र भुक्तानी प्रक्रियामा तत्कालीन लेखा शाखाका कर्मचारी जेटबहादुर बुढा र बिमला कुमारी ढकालको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । ढकाल हाल सरुवा भइसकेकी छन् भने बुढाको नाम समेत कर्मचारी विवरणमा छैन । यसले अनियमितता सुनियोजित गिरोहगत रूपमा भएको संकेत देखाउँछ ।

पालिका अध्यक्ष मौन

घटनापछि छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज शाहीको काँधमा छ । तर उनले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । अनौपचारिक भेटघाटमा उनले “धेरै बदमासी भएको छ” भनेर स्वीकार गरे पनि कारबाहीका लागि कुनै कदम नचाल्दा स्थानीयवासीबीच शंका उब्जिएको छ । कतै अध्यक्षकै मौन सहमति वा मिलेमतोमा घोटाला भएको त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिक आडमा सुरक्षित ?

शाही नेपाली कांग्रेसका नेता तथा हालका संघीय वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका भाइ हुन् । स्थानीयवासीले दाजुको राजनीतिक आडकै कारण तिर्थबहादुर पटक–पटक इच्छाअनुसार फाँट सम्हाल्दै आएको र अहिले पनि मन्त्रालयकै ‘न्यानो काख’ मा सुरक्षित रहेको आरोप लगाएका छन् ।

जनआक्रोश र प्रश्न

घटनापछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । “जिम्मेवारीबाट हटाइएका व्यक्तिले करोडौं खर्च गर्ने अधिकार कसरी पायो ? मन्त्रालयको आदेशलाई धज्जी उडाउनेलाई कारबाही किन भएको छैन ?” भन्ने प्रश्न जनताबीच गुञ्जिरहेको छ ।
संघीयता र स्थानीय सरकारलाई जनमुखी बनाउन ल्याइएका संरचनामा यस्ता घटना ‘चोरलाई चौतारो’ बनाइदिएको भन्दै छानबिन र कठोर कारबाहीको माग तीव्र रूपमा उठेको छ ।