देशभर पाँच हजार कन्सल्टेन्सी, १५ सय मात्रै दर्ता, अनुगमन शून्य

नेपालभर करिब पाँच हजार शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनमा छन् भने तीमध्ये मात्र १५ सयजति सरकारी निकायमा दर्ता छन्। बाँकी कन्सल्टेन्सी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। यस्ता संस्थामाथि सरकारी निगरानी तथा अनुगमन भने शून्यजस्तै छ।

उपभोक्ताबाट लगातार गुनासो आउन थालेपछि अनुसन्धान थालेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भरतप्रसाद आचार्य भन्छन्, "गुनासोपछि अनुसन्धान गर्दा थाहा भयो—कन्सल्टेन्सीहरू कानुनी र आर्थिक दुवै हिसाबले अस्तव्यस्त छन्। धेरैले कानुन मिचेका छन्। उपभोक्ता ठगिएको पाइयो, तर सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन।"

शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श शाखा प्रमुख सेमन्त कोइरालाका अनुसार, मन्त्रालयले मात्र कारबाही गर्न सक्दैन। "कन्सल्टेन्सीको लापरबाही छ, तर हामीलाई गृह मन्त्रालयसहितका निकायको सहयोग आवश्यक पर्छ। संविधान र कानुनले कन्सल्टेन्सी खोल्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई मात्रै दिएको छ, तर प्रदेश सरकारबाट अनुमति दिनु गैरकानुनी हो," उनले भने।

सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको अभावले विद्यार्थी ठगिने र परदेशिनुअघि नै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था बढ्दो छ।

नियमित अनुगमन र स्पष्ट कार्यविधि बिना विदेशी शिक्षा खोज्ने विद्यार्थीमाथि जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ।