सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरण फेरि घुम्ने संकेत

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फेरि एक पटक सत्ता समीकरणको उथलपुथल देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले २० असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अनिश्चिततातर्फ गएको सरकार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेर बचाएका छन्। तर, यो घटनाले सत्ता समीकरणमा पुनः नयाँ मोड ल्याउने संकेत देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्दा ३० जना सांसदले समर्थन जनाए। नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीको मतका आधारमा शाहले बहुमत प्राप्त गरे। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख बाहेक ५२ मध्ये ३० मत शाहको पक्षमा खस्यो भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदसहित १५ जनाले विपक्षमा मत दिए। बाँकी सांसदहरू अनुपस्थित रहे।

विशेष रूपमा चर्चामा आएका छन् नागरिक उन्मुक्तिका सांसद कैलाश चौधरी। पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो, तर चौधरीले भने शाहको पक्षमा मत दिए। उनले संसदीय दलको निर्देशन नआएको र ह्वीप नजारी भएको कारण आत्मनिर्णयमा आधारित भएर मत दिएको स्पष्ट पारे। “सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्नुभन्दा जनताप्रति जिम्मेवार हुने मेरो प्राथमिकता हो,” उनले भने।

यसैबीच, नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने काठमाडौंमा रहेका अधिकांश सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण ह्वीप जारी नगरेको जिकिर गरे। उनका अनुसार, “सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि हामी विपक्षमा छौँ भन्ने बुझिने कुरा हो। ह्वीप आवश्यक थिएन।”

फेरि सत्ता समीकरण?

चौधरीको मतले नागरिक उन्मुक्ति फेरि सरकारमा फर्किने संकेतसमेत दिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि दिएको अभिव्यक्तिमा नागरिक उन्मुक्तिलाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको खुलाएका छन्। “हामी नागरिक उन्मुक्तिलाई फेरि जोड्ने प्रयासमा छौँ। मलाई विश्वास छ, मन्त्रीको नाम चाँडै आउँछ,” शाहले भने।

हाल खाली रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय शाहले नै सम्हालिरहेका छन्। यही मन्त्रालयबाट नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरी बर्खास्त भएपछि नाउपाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो। अब सोही मन्त्रालयमार्फत पुनः सहकार्य हुने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ।

प्रदेश राजनीतिमा बारम्बार सरकार गठन र समर्थन फिर्ता भइरहँदा सुदूरपश्चिममा स्थायित्वको चुनौती झनै बढ्दै गएको छ। सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले सत्ता गणितमा केन्द्रित रणनीति बनाउँदै गर्दा नीति निर्माण र जनतासँग सम्बन्धित विषयहरू ओझेलमा परिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो समर्थन फिर्ता र विश्वासको मतको प्रक्रिया केवल संख्याको खेल मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, पार्टीभित्रको असहमति र सत्ताको लचक प्रवृत्तिको प्रतिनिधि बनेको छ। अब नागरिक उन्मुक्तिको पुनः सरकारमा प्रवेश हुन्छ कि सत्ता समीकरण फेरि विघटनतर्फ जान्छ — यिनै दुई सम्भावनाबीच प्रदेश राजनीति अघि बढ्दैछ।