नेपाललाई बालश्रममुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । हालसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र १० वटा पालिकाले बालश्रममुक्त घोषणा गरेका छन्, बाँकी ७४३ पालिकालाई आगामी ९ महिनाभित्र समेट्नुपर्ने चुनौती छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन, २०८२’ ले बालश्रमको गम्भीर अवस्था उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल १० लाख ८१ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न छन्, जसमा ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन्। त्यसमध्ये २ लाख २२ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा छन्।

प्रदेशगत विश्लेषण अनुसार, सबैभन्दा बढी बालश्रम कोशी प्रदेशमा (२ लाख ३ हजार) देखिएको छ भने जनसंख्याको अनुपातमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च (२४.६ प्रतिशत) छ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नीति अस्पष्टता, स्रोत अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। प्रतिवेदनले बालश्रम अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको सन्देश दि

एको छ।