शिक्षक पदपूर्तिमा नवप्रवेशीलाई रोक्ने सरकारी प्रस्ताव संसदको समितिबाट अस्वीकृत

शिक्षक पदपूर्तिमा नवप्रवेशीलाई रोक्ने सरकारी प्रस्ताव संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट अस्वीकृत भएको छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तर्गत खुलातर्फ केवल २५ प्रतिशत पद मात्र राख्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले प्रारम्भमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्ने देखिए पनि पछि त्यसबाट पछि हटे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसँगको भेटपछि उनले विधेयक पारित नगर्न आग्रह गरे।

तर समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा र अधिकांश सदस्यहरूले सरकारको यो परिवर्तनप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै ६०/४० को पूर्वसहमति कायम रहनुपर्ने अडान राखे। सभापति थापाले भने, “समिति सरकारप्रति उत्तरदायी होइन, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। समितिको निर्णयबाट पछि हट्न सकिँदैन।”

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकार नवप्रवेशी युवाहरूमाथि अन्याय गर्न खोजेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “शिक्षक महासंघका लागि होइन, विद्यार्थीका लागि ऐन बन्नुपर्छ। भोट हाल्न नसक्नेहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने व्यवस्था अस्वीकार्य छ।”

सांसद डिगबहादुर लम्बु, देवेन्द्र पौडेल र पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई लगायतले पनि सरकारको प्रस्तावको विरोध गर्दै समितिले विधेयक सोमबारै पारित गर्नुपर्ने अडान राखे।

सरकार र समितिबीच मतभेद तीव्र बनेपछि समितिको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्पेन भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्र थप छलफल हुने जनाइएको छ।