‘कुलिङ अफ पिरियड’ सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

महिनौं लामो छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ पारित भएको छ। सार्वजनिक प्रशासन सुधारको अपेक्षासहित ल्याइएको यस विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र सेवा अवधि सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था रहेका छन्। यद्यपि, विधेयक पारित प्रक्रिया अन्तिम क्षणसम्म अनिश्चित बनेको थियो।

सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रक्रिया रोकेको थियो।

बैठकमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था आफूविरुद्ध पर्ने भावुक प्रस्तुति दिएका थिए। सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई विधेयक प्रक्रिया स्थगनको निर्देशन दिएका थिए। तर, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रीसहितको दबाब, सांसदहरूको अडान, र सार्वजनिक चासोका कारण विधेयक रोक्न सकिएन।

विधेयकमा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने (‘कुलिङ अफ पिरियड’) र सेवा अवधि क्रमशः ५९ र ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले प्रमुख सचिव अर्यालको सम्भावित पुनर्नियुक्ति योजना प्रभावित हुने देखिएको छ।

प्रशासनिक पदमा रहँदा राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने र पदबाट निवृत्त भएलगत्तै संवैधानिक वा आकर्षक पदमा नियुक्त हुने चलन तोड्ने लक्ष्यसहित यो विधेयक पारित गरिएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ।

निजामती प्रशासनको सुधार, स्वार्थको द्वन्द्व रोकथाम, र राजनीतिक सेटिङ अन्त्यको दिशामा यो विधेयकलाई ऐतिहासिक मानिएको छ। अब राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्र विधेयक पूर्णतः ऐनको रूपमा लागू हुनेछ।