समयमै बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहमा सेवा प्रभावित, विज्ञ भन्छन्– बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान कटौती गर्नुपर्छ

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात नजिकिँदै गर्दा देशभरका केही स्थानीय तहले अझै पनि आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि, काठमाडौं महानगरपालिकादेखि धरान उपमहानगरपालिका लगायत थुप्रै पालिकामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक रस्साकस्सीका कारण बजेट असमयमै अवरुद्ध भएको छ।

संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "कतिपय पालिकामा मेयर र उपमेयर तथा कार्यकारी अधिकृतबीचको विवादले बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही स्वरूप अनुदान नदिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।"

काठमाडौंमा मेयर बालेन्द्र साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीका कारण बजेट अधरमा परेको छ। धरानमा पनि यस्तै विवाद देखिएको छ। देशका अन्य दर्जनौं पालिकामा यस्तै अवस्था देखिँदा स्थानीय सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार हालसम्म करिब २९० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर, बजेट ल्याएर पनि कतिपयले मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड नगरेको पाइएको छ। उनले भने, "बजेट बिना खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले ढिलो हुने वित्तिकै अनियमितता ठहरिनेछ।"

विश्लेषकहरूका अनुसार बजेट ढिलो हुँदा स्थानीय तहका तलब, सेवा सुविधा, विकास निर्माण, भुक्तानी, भौतिक पूर्वाधार, प्रशिक्षण र भ्रमण कार्यक्रम सबै प्रभावित हुन्छन्। स्थानीय कर संकलनसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने संघीय सरकारमार्फत जाने भएकाले त्यसमा समस्या देखिँदैन।

संघीयताविद् देवकोटा भन्छन्, “काम नगर्ने पालिकाको बजेट कटौती गरेर सक्षम र कार्यशील पालिकालाई दिँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र जनताले पनि प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन्।”

यसैबीच ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने समयमै बजेट ल्याएका छन्। ललितपुरले ७ अर्ब ४६ करोड, पोखराले ८ अर्ब ३५ करोड, भरतपुरले ५ अर्ब १९ करोड, विराटनगरले ४ अर्ब ४० लाख र वीरगञ्जले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, प्रविधि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

यसले देखाउँछ– समयमै बजेट ल्याउने पालिकामा योजनाबद्ध सेवा प्रवाह सम्भव छ भने, ढिलो गर्ने पालिकामा जनताले सेवा नपाएर सास्ती भोग्नुपर्छ।

बजेटको समयमै पारित प्रक्रिया स्थानीय शासनको मेरुदण्ड हो। यसमा देखिएको कमजोरी संघीयताको मर्म विपरीत हो। विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्– अब कानूनी रूपमा कडाइ गर्दै बजेट नल्याउने पालिकालाई कारबाही गर्ने नीति अबलम्बन गरिनु आवश्यक छ।