नेपालमा महिनावारी बिदाको कानुनी व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक पहल

नेपालमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरूका लागि महिनावारी बिदाको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राख्दै कानून विद्यार्थी बिनु सुवेदी र सृजन नेपालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीलाई निवेदन दर्ता गराएका छन्। यो पहलले नेपाली समाजमा महिनावारीप्रति रहेको चुप्पी तोड्न र कार्यस्थलमा महिला-अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

महिनावारी, महिला जीवनको स्वाभाविक र जैविक प्रक्रिया हो, जसले धेरै महिलाहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असहजता, पीडा, कमजोरी र तनाव निम्त्याउन सक्छ। तर, नेपालको विद्यमान कानुनी ढाँचामा यो संवेदनशील विषयप्रति पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। बिनु सुवेदी र सृजन नेपालको यो पहलले यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निवेदनमा महिनावारीलाई सम्मान गर्दै राज्यले महिला-अनुकूल नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, महिनावारी बिदाको व्यवस्था मानवअधिकार, श्रमिक अधिकार र लैङ्गिक समानतासँग जोडिएको विषय हो। हालको अवस्थामा, महिला कर्मचारीहरूले कार्यालय, कारखाना, सेवा क्षेत्र वा अन्य औपचारिक कार्यस्थलमा महिनावारीका बेला कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ। यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावले महिलाहरूको कार्यस्थल अनुभवलाई थप जटिल बनाएको छ।
सुवेदी र नेपालले कानुनी अनुसन्धान र नीतिगत सुझावहरू समेत मन्त्रीहरूलाई बुझाएका छन्, जसले आगामी विधि निर्माणमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आधार तयार गर्न सक्छ। उनीहरूको प्रस्तावमा महिनावारी बिदालाई कार्यस्थलमा अनिवार्य नीतिका रूपमा लागू गर्नुपर्ने, यो बिदालाई लैङ्गिक समानता र महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने, र यसले कार्यस्थलमा महिलाको सम्मान र उत्पादकता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने कुरा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता र महिलाको अधिकारलाई जोड दिएको छ, तर व्यवहारमा यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन अपर्याप्त छ। लुम्बिनी प्रदेशले २०८० मंसिर २१ मा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदाको व्यवस्था गरेको उदाहरण छ। यो नीतिलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सके हजारौं महिलाको कार्यस्थल अनुभव सहज र सम्मानजनक बन्न सक्छ।

विश्वका केही देशहरू, जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र स्पेनले महिनावारी बिदालाई कानुनी रूपमा लागू गरिसकेका छन्। स्पेनले सन् २०२३ मा महिनावारीको गम्भीर पीडा भएका महिलाका लागि चिकित्सकीय बिदाको व्यवस्था गरेर विश्वमै उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट प्रेरणा लिँदै नेपालले पनि यस्तो नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

यो पहलले नेपाली समाजमा महिनावारीलाई लिएर रहेको सामाजिक र सांस्कृतिक कलंकलाई हटाउन पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। परम्परागत रूपमा महिनावारीलाई अशुद्ध वा निषेधको विषय मान्ने प्रचलन, जस्तै छाउपडी, अझै कतिपय क्षेत्रमा कायम छ। यस्ता प्रथाहरूलाई कानुनी रूपमा अपराध घोषित गरिए पनि व्यवहारमा पूर्ण उन्मूलन हुन बाँकी छ। महिनावारी बिदाको कानुनी व्यवस्थाले यस्ता रूढिगत मान्यताहरूलाई चुनौती दिँदै महिलाको स्वास्थ्य र सम्मानलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको सक्रियता र नीतिगत पहलले सामाजिक परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। बिनु सुवेदी र सृजन नेपालको यो प्रयासले हजारौं महिलाको कार्यस्थल अनुभवलाई सहज बनाउने सम्भावना बोकेको छ। अब सरकारले यो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो पहलले महिनावारीप्रति समाजको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।