सरकार र सभामुखका छुट्टाछुट्टै भनाइले , शिक्षा ऐन अनिश्चित

A+AA-

38K Shares

दुई सातादेखि जारी शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेगरी मंगलबार सरकारले गरेको आह्वान विपरीत हुनेगरी सभामुख देवराज घिमिरेको मन्तव्य आएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मंगलबार राति नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले यथासक्य छिटो विधेयक पारित गर्न संसद बोलाइएको बताएकी थिइन् । शिक्षकका सेवा सुविधा बजेटले सम्बोधन गर्ने र विधेयक आउँदो संसदको अधिवेशनले पारित गर्ने भन्दै सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकलाई कार्यक्षेत्र फर्किन भनेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र र भर्ना अभियान, एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच र १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याउनसमेत आग्रह गरेको थियो । 

आन्दोलनरत शिक्षक शिक्षक महासंघ सरकारसँग आश्वस्त नभइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले दिएको एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले शिक्षकलाई सशंकित पारेको छ । सभामुख घिमिरेले बर्खे अधिवेशनमा १५ जेठमा बजेट ल्याउने र असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले अरु विधेयक पारित गर्न सम्भव नहुने टिप्पणी गरेका छन् । त्यसले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आशंकामा बल दिएको छ । शिक्षक महासंघले निर्णायक आन्दोलन भन्दै थप शिक्षक काठमाडौं बोलाएको छ । 

शिक्षक आन्दोलनको अवतरण अनिश्चित भएपछि सत्ता गठबन्धन दलहरूको संयन्त्रमा पनि छलफल हुँदै छ । अहिले संयन्त्रको बैठक बस्दैछ । संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने शिक्षा विधेयक अघि बढाउनकै लागि संसद अधिवेशन केही दिन अघि सारिएको दाबी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संसद अधिवेशन छिटो बोलाउनुको अर्थ विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पास गर्न सहज होस् भन्ने पनि हो । अब शिक्षकहरूले आफ्ना मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी वार्तामा संलग्न हुँदै विद्यालय सञ्चालनमा जुट्नु पर्दछ ।’