प्राकृतिक स्रोतमाथिको द्वन्द्व

गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जना विरुद्ध रु एक अर्ब चार करोड राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

उनीहरुमाथि नगरपालिकाभित्रको ढुङ्गाखानी र गिट्टी बालुवा निकासीमा कर लगाएर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो । तर मुद्दा दायर भएको तीन महिनापछि विशेष अदालतले प्रमुख महर्जन निर्दोष भएको फैसला गर्‍यो ।

गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनको व्यवस्थासँग बाँझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको करको दरभन्दा कम राजस्व तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार लगाएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका स्थानीय सरकार प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) अन्तर्गतको कसुर गरेको आधारमा सजायको माग दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

उनीहरुमाथि नगरपालिकाभित्रको ढुङ्गाखानी र गिट्टी बालुवा निकासीमा कर लगाएर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो । तर मुद्दा दायर भएको तीन महिनापछि विशेष अदालतले प्रमुख महर्जन निर्दोष भएको फैसला गर्‍यो ।

गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनको व्यवस्थासँग बाँझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको करको दरभन्दा कम राजस्व तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार लगाएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका स्थानीय सरकार प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) अन्तर्गतको कसुर गरेको आधारमा सजायको माग दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन पारित गरी प्राकृतिक स्रोततबाट प्राप्त हुने वस्तु निकासीसम्बन्धी करको दर तोकेकोमा विवाद नभएको  व्याख्या गर्‍यो । एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले २०७२ सालमा सङ्घीय संरचना अनुरुपको संविधान जारी भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था अपनाएको छ । 

तीन वटै तहले संविधानले निर्धारित गरेअनुसार तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर निर्धारणलगायतका अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसयता प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको आधिकारबारे विवादको शृङ्खला जारी नै छ । गोदावरी नगरपालिकाको कर विवाद देखिएको एउटा उदाहरण घटना मात्रै हो ।