प्रहरी प्रवक्ता आचार्य र रवि लामिछानेका वकिल पन्तको एकअर्कालाई चुनौती

सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पठाउने उच्च अदालतको आदेशपछि शुक्रबार उनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले प्रक्रिया पूरा गरे–नगरेको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ।    

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उल्ट्याउँदै शुक्रबार साँझ उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। लगत्तै प्रहरीले रातको समयमा लामिछानेलाई काठमाडौंको हात्तीगौंडास्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अपनाइएको प्रक्रियाबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न उठाएका छन्। उनी लामिछानेका वकिल समेत हुन्।

‘उच्च अदालतले गरेको आदेश जिल्ला अदालत पुग्नुपर्ने र जिल्ला अदालतको आदेश अनुरूप गर्नुपर्ने कार्यको सामान्य कानुनी प्रक्रिया र नियमित व्यवहारको पालना त परको कुरा, ख्यालसम्म गरिएन,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘सूर्य अस्त उप्रान्त आवश्यक पुर्जी कागजातबिना घरभित्र प्रवेश गरी देखाइएको राज्य आतङ्क रवि उपर परेको भनी बस्नेहरूले मलाई होइन उसलाई गरेको भनिबसे भने छेउको सियो माझमा पुग्ने मार्गप्रशस्त गरेको मेरो निचोड छ।’

अर्का अधिवक्ता सुलभ खरेलले पनि उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा पुगेपछि मात्र कारबाहीको लागि प्रहरीलाई लेखेर पठाउनुपर्नेमा अख्तियारी नभई प्रहरी प्रशासनले समातेकोमा प्रश्न उठाएका छन्।

‘उनलाई किन र कुन अख्तियारी बमोजिम प्रहरी र गृह प्रशासनले मध्यरातमा समातेको हो?,’ खरेलले लेखेका छन्, ‘न पक्राउ गर्ने पुर्जी छ, न अदालतको आदेश कानुन बमोजिम प्रहरीको हातसम्म आइपुगेको छ! न त्यो आदेश जिल्ला अदालतसम्म (trial court) सम्म नै पुगेको छ! मध्यरातमा प्रहरी सुतिरहेको विस्तरासम्म पुग्छ! यस्तोमा कसैलाई थुन्दा कानुनको सम्पूर्ण प्रक्रिया (due process) पालना भयो कि भएन? पक्राउ पूर्व विधिवत् रूपमा कारण (cause) त पाउनु पर्‍यो होला नि? प्रतिवादीले अदालतको आदेश पनि पढ्न पाउनु पर्‍यो होला नि? कि त्यो पनि मिडियाबाट खबर पाएर कुनै व्यक्ति थुनिन जानुपर्ने हो? अझै उनले कानुन व्यवसायीसँग तत्काल के गर्ने भनी राय, सल्लाह माग गर्ने मौलिक अधिकार नै राख्लान् नै?’