जनप्रतिनिधिहरूले के के विषयमा ध्यान दिने ?

हाम्रो मुलुक तीन तहको सङ्घीय संरचनामा गएसँगै संवैधानिक हिसाबले स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको विषय अत्यन्त चर्चामा रहने गरेको छ । हुन पनि संविधानको अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहका बाइस वटा अधिकारका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यो आधारमा स्थानीय तह साँच्चै संवैधानिक हिसावलेनै ठुलठुला अधिकार प्राप्त सरकार हो भनेर सबैले बुझ्न सजिलो भएको छ । यही सेरोफेरोमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रदेश २ का स्थानीय तहबाहेकका देशका सबै क्षेत्रको स्थानीय तहको गठन भइसकेका छन् । पन्ध्र वर्षसम्म जनप्रतिनिधिको नाताले जनताको काम गर्ने

यही सेरोफेरोमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रदेश २ का स्थानीय तहबाहेकका देशका सबै क्षेत्रको स्थानीय तहको गठन भइसकेका छन् । पन्ध्र वर्षसम्म जनप्रतिनिधिको नाताले जनताको काम गर्ने अवसरबाट बाहिर रहेका पार्टीका प्रतिनिधिहरू जनताको मतबाट जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको नाताले पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूमा नयाँ खाले जोस जाँगर र उमङ्ग पैदा भएको देखिन्छ । जुन स्वाभाविकै पनि हो । त्यही आधारमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले यसअघि हुन नसकेका र हुँदै नभएका जनताको साझा हितका केही न केही नयाँ एवम् लोकप्रिय काम गरेर स्थापित हुने आकाङ्क्षा राख्ने गरेका पाइन्छन् । यसो भन्दैगर्दा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले पवित्र मनले जनताको काम गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक, कानुनी एवम् व्यावहारिक पक्षमासमेत विशेष ध्यान दिन सकेको अवस्थामामात्र सफल हुन सकिन्छ भनेर बारम्बार हेक्का राख्न अत्यन्त जरुरी छ

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेपालको सङ्घीय मूल संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । यी तीन वटै सरकारहरू एक अर्कोको अधीनस्थ सरकार होइनन् । यिनलाई एक आपसमा समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुन संविधानले नैं निर्देशित गरेको छ । तर पनि कानुनविदहरुले विभिन्न कार्यक्रममार्फत जानकारी गराउँदै आएअनुसार व्यवहारतः संघले आफूभन्दा तल रहेका प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न विषयलाई लिएर फेरि पनि शासन गर्ने अधिकार राख्दछ भने प्रदेशले पनि आफूभन्दा तल रहेको स्थानीय तहमासमेत शासन गर्ने अधिकार राख्दछ । तर स्थानीय तह मात्र त्यस्तो तह हो जो आफैभित्र सीमित रहेको हुन्छ । हुन

नयाँ निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विशेष गरेर विषयगत विज्ञ, सम्बन्धित निकायका कर्मचारी एवम् सम्भव भएका दलीय प्रतिनिधि सम्मिलित टिम निर्माण गरेर त्यसले दिएको सुझाव एवम् प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ निर्णयमा जाने प्रक्रिया अपनाउन सक्नु पर्दछ । नयाँ विषयमा निर्णय गर्दा कसलाई कति फाइदा तथा बेफाइदा हुन सक्छ भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्दछ । विशेष गरी नयाँ निर्णयले स्थानीय जनतालाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । स्थानीय जनतासँगमात्र प्रत्यक्ष नजोडिएका विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्दाको अवस्थामा आम जनतामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र उनीहरूको धारणा के रहन सक्छ भन्ने बारेमा पनि आङ्कलन गर्न सक्नुपर्दछ

कहिलेकाहीँ हतारमा गरिएको निर्णयले स्थानीय जनता भड्किन जाने अवस्था बन्न गएमा त्यसले व्यक्तिका लागि मात्र नभएर सम्बन्धित पार्टी प्रतिको जनमत नै बिग्रिन जाने खतरा आइलाग्न सक्दछ । अतः जनप्रतिनिधिहरूले अत्यन्त संवेदनशील भएर सबैतर्फको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने बानी बसाल्न जरुरी छ । हतारमा निर्णय गर्ने अनि जनताको व्यापक विरोध भएपछि धान्न नसकेर निर्णय फिर्ता लिँदै जाने गर्नाले आफै हल्का भइन्छ र जनताको विश्वास घट्दै जान थाल्दछ । छोटै समयमा केही स्थानीय तहका निर्णयले यस्तै देखाएका घटना पनि छन् । अझै पनि यस्तो बाटोबाट अघि बढ्ने गरियो भने आफै असफल भइन्छ । त्यसबाट सिङ्गो

पार्टीमा पनि नराम्रो असर पर्न जान्छ । अझ त स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन नबन्दै र प्रदेशसभाको निर्वाचन नहुँदैको अवस्थामा त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू झनै चनाखो भएर काम गर्नुपर्दछ । यस्तो बेलामा सकभर गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्दा नै राम्रो हुन जान्छ ।

कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ कर लगाउने विषयमा त जनप्रतिनिधिहरूले झनै हेक्का राख्नुपर्दछ । जनतालाई नयाँ सेवा सुविधाको अनुभूति नदिँदै नयाँ नयाँ कर लगाउन थालियो भने जनताले बढी जसो अस्वीकार गर्न सक्दछन् । किनकि अरूबाट लिन भनेपछि हतारमा चार कदम अघि बढ्ने र दिन भनेपछि चार कदम पछि हट्ने मानवीय स्वभाव नै हो । अझ त जनताले राज्यलाई कर तिर्ने विषय सजिलो छैन । त्यसैले प्राचीन कालदेखि नै राज्यले जनतामा लगाउने करलाई गाईको दूध दुहुने विषयसँग तुलना गरिएको पाइन्छ । जसरी गाईबाट बढी दूध प्राप्त गर्नका लागि उसको राम्रो स्याहार सम्भार, घाँस पानी, कुँडोको व्यवस्था

जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीले अधिकार पाएकाछौं हामी सबै विषयमा जानकार तथा राम्रा छौं भनेझैँ गरेर अघि बढ्ने गरियो भने त्यसले राम्रो बनाउँदैन । बरु जनता नराम्रो बनाउने तर्फ लाग्न सक्छन् । अब जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको शासनका बारेमा भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । यसलाई लागु गर्नका लागि पहिले जनप्रतिनिधिहरूले आफैबाट लागु गरेर उदाहरण बन्न सक्नुपर्दछ । किनकि कानुनको शासन भनेको त ‘ वास्तवमा, पहिले जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाऊ, त्यसको मातहत ऐन बनाऊ अनि शासन गर ’ भन्ने हो । यसलाई जो कोही जनप्रतिनिधिले मुलमन्त्रको रूपमा लिन सक्नुपर्दछ । एक त स्थानीय तहलाई कामको ज्यादै लोड पनि छ । न्यूनतम आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ 

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो तहको कर्मचारी छिटो पठाइदिन र बजेट बढी पठाउन भनेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिबाट केन्द्रमा बसेका कतिपय व्यक्तिहरूमा अझै पनि अधिकार त हामीसँगै पो रहेछ भन्ने भान पर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर प्रायः जसो अधिकारका हिसाबले स्थानीय सरकार स्वतन्त्र तथा स्वशासित भएको विषयमा भने दुई मत हुन सक्दैन होला ।

गोरख बहादुर बोगटी, उनले यो लेख २०७४ भाद्र ८ गते लेखेका हुन् । उनी अहिले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य एवं एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज समेत हुन् ।