गभर्नर नियुत्ति प्रकरण एमाले–कांग्रेस दरारको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्ने संकेत

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया एक महिनायता गिजोलिएको मात्र छैन, सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडिन थालेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका दुई नेता प्रधानमन्त्री  केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर  देउवाबीच भएको अनौपचारिक सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन थालेपछि गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उठेको हो । र, कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै सरकार परिवर्तन वा निरन्तरताको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ ।

सभापति देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति गरेको झण्डै १५ दिन भइसकेको छ । स्वाथ्योपचारका लागि बैंकक जानुअघि  देउवाले गभर्नर आफ्नो कोटामा हुने गरी व्यक्तिसमेत टुंगो लगाएका थिए । तर, उनको नियुक्तिमा एमाले नै बाधक बनेको कांग्रेस नेताहरूको मात्र होइन, स्वयम् सभापति देउवाको बुझाइ छ । 

कांग्रेस स्रोतको भनाइमा अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि राजीनामा स्वीकृत नगराउनेसम्मको खेलमा एमाले नै सक्रिय छ । शिलापत्रसँगको भनाइमा देउवानिकट कांग्रेस स्रोतले तीनवटा उदाहरण दिएर गभर्नर प्रकरणमा एमालेको चलखेल पुष्टि गराउने प्रयास गरेको छ । उक्त स्रोतको भनाइमा सुरुमा उमेर विवादको विषयमा अदातलमा पुगेको मुद्दा प्रकरणमा पनि एमालेको चलखेल छ । 

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि ६५ उमेर पूरा भएको भए पनि हुनसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्‍यो । उक्त संशोधनविरुद्ध एकथरी कानुन व्यावसायीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । त्यसरी अदालत जानेमा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरू नै संलग्न थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाको समेत चासो रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । 

त्यसरी अदालतमा जानुमा खासगरी राष्ट्र बैंकका सल्लाहकार रविन्द्र पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई रोक्ने प्रकरणसँग जोडिन्छ । देउवाले पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए भनिएको थियो । र, शंकर समूह र दीपक भट्टको समूहले क्षेत्रीलाई पनि कांग्रेसमार्फत नै अगाडि सारेको चर्चा थियो । त्यही चर्चाको बीचमा उमेर हद संशोधन भएपछि  मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । 

यो प्रकरण अन्तिम टुंगो लाग्न नपाउँदै अर्को परिस्थिति बन्यो । त्यो भनेको गुणकर भट्ट प्रकरण । अदालतले ६५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन पाउने नियमावली तत्कालका लागि  कार्यान्वयन नगर्न  अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि ओली र देउवाले भट्टको नाममा सहमति जुटाए । गभर्नरमा एमालेले दाबी छोड्ने र कांग्रेसले पनि क्षेत्री र पाण्डेको नाम छोडेर भट्टमा सहमति जुटाएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार देउवाले भट्टलाई निवासमा बोलाएर ग्रीन सिग्नल मात्र होइन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि गतिलो भिजनसहित काम गर्न सुझाव र शुभकामना दिए । 

भट्टलाई सन्देश सुनाएको एकाध घण्टामा  कांग्रेसका पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो बूढानीलकण्ठमा । उक्त बैठकमा पनि त्यही कुरा ब्रिफिङ गरेका थिए देउवाले । त्यही सन्देशपछि भट्टले पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए । नियमावलीमा गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न डेपुटी गभर्नरभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीर्लाइ नमिल्ने भएका कारण भट्टलाई राजीनामा गराइएको थियो । त्यसो गर्दा उनलाई अर्थविद्को हैसियतमा सिफारिस गर्न मिल्थ्यो । 

ओली र देउवाबीच त्यहीअनुसार सहमित भएको थियो । तर, त्यसलाई एमालेले नै गिजोलेको कांग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्नुमा एमालेको ग्रीन सिग्नल हो । हुन पनि, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नरमा ढुंगानालाई नै अघि सार्न खोजेका थिए । पहिलो महिला गभर्नर बनाउने भन्दै ओलीले अनौपचारिक रुपमा आश्वसन दिएका  थिए ।

ढुंगाना गभर्नर हुन नसक्ने अवस्थामा प्रकाश श्रेष्ठलाई बनाउने एमालेको तयारी थियो । यी दुवै नभएको अवस्थामा युवराज खतिवडा नै गभर्नरमा जानेसम्मको चर्चा एमालेभित्र चलेको थियो । यद्यपि,  खतिवडाको सन्दर्भमा भने लामो चर्चा हुन नपाउँदै घटनाक्रमले ट्वीस्ट भएको थियो । त्यसैले, कांग्रेस अहिले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनुमा पनि एमालेके चलखेलको रुपमा हेर्छ । अर्कातिर भट्टको राजीनामा  स्वीकृत नहुँदै उनी गभर्नर हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । र, उक्त रिटलाई यसअघिको ६५ वर्षे उमेर हदको मुद्दासँग राखिएको छ । अनि, उक्त मुद्दाको पेसी तोकिए पनि सुनवाइ भइरहेको छैन । 

कांग्रेस स्रोतले तेस्रो कारण भने विजयनाथ भट्टराईको राजीनामा प्रकरणलाई लिइरहेको छ । शिलापत्रसँग व्याख्यात्मक रुपमा बताउने क्रममा कांग्रेस स्रोतले गभर्नर सिफारिस समितिबाट भट्टराईले राजीनामा दिन पनि एमालेले नै लगाएको अर्थमा हेरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रहेको समितिको एक महिनासम्म बैठक बस्न सकेन । अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक राख्न नचाहेका कारण भट्टराई र विश्व  पौडेलको पहलमा बैठक बस्ने संभावना पनि थिएन । अनि,  पौडेलले भने प्रधानमन्त्री ओलीको ग्रीन सिग्नल विना बैठक राख्ने सम्भावना पनि थिए । भट्टराई स्वयम् चाहिँ एमालेनिकट हुन् । एमालेले नै उनलाई गभर्नर  बनाएको थियो । उनी भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेका थिए । त्यसबीचमा माओवादी केन्द्रले गभर्नरमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको थियो । भट्टराईले मुद्दा जितेपछि क्षेत्रीको कार्यकाल स्वतःसकिएको थियो । 

त्यसकारण भट्टराईलाई एमालेको विश्वासमा रहेको पूर्वगभर्नरको रुपमा हेरिन्छ र अहिले एमालेकै संकेतपछि राजीनामा दिएको कांग्रेस  नेताहरूको बुझाइ छ । भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा अर्को पूर्वगभर्नरलाई सरकारले नियुक्त पनि गरेको छैन । भट्टराईलाई नै कन्भिन्स गर्ने वा अर्को नियुक्ति गर्ने भन्नेमा एमालेले खास छलफल पनि चलाएको छैन । 

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको चर्चा थियो । तर, सरकारले सदस्य नियुक्ति गरेन । त्यसो गर्दा, सरकार तत्काल गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन चाहँदैन भन्ने सन्देश गएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।  त्यसो त, एमालेले कांग्रेस कोटाबाट गभर्नर नियुक्ति हुने भनिएका भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको र अदालतमा मुद्दा पनि रहेका कारण पहिला यी दुई अवस्था किनारा लागोस् भन्ने  चाहेको बताइरहेको छ । 

गभर्नर प्रकरण चर्किरहेका बेलामा कांग्रेस र एमालेबीच शिक्षक आन्दोलनको विषयमा पनि  विमती देखिएको छ । कांग्रेस नेताहरूले निरन्तर शिक्षकहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । सभापति देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासम्मले शिक्षकसँग छलफल गरिरहेका छन् । 

अनि, रामहरि खतिवडा, ईश्वरी  न्यौपानेसम्मले शिक्षकका माग पूरा गर्न संसदमै बोलिरहेका छन् । कांग्रेस सम्मिलित सरकारमा कांग्रेसकै नेता र सांसदको यो भूमिका आफैँमा गठबन्धनबीच बढेको अविश्वासका रूपमा देखिन्छ । यसले एमाले र कांग्रेसको केमेस्ट्री मिलेको छैन भन्ने सन्देश दिएको पनि देखिन्छ । त्यसमा संसदमै एमाले सांसदहरूले शिक्षक आन्दोलनलाई सरकार परिवर्तनको अस्त्रको रुपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । त्यसरी एमाले सांसदले कांग्रेस र माओवादी  केन्द्रलाई जवाफ दिन खोजेको देखिन्छ । 

हुन पनि पछिल्ला दिनमा कांग्रेस नेता र सांसदले सरकारको बचाउमा बोलिरहेका छैनन् । उल्टै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्, गभर्नर प्रकरण  होस् वा शिक्षक आन्दोलन प्रकरण । 

बैंककबाट फर्किने क्रममा विमानस्थलमा सरकारको निरन्तरताको पक्षमा देउवाले बोलेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट राति बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट पनि गरे । त्यसलाई कतिपयले सरकारप्रति कांग्रेसको विश्वासको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको थियो । तर, भोलिपल्ट नै देउवाकै विश्वासपात्र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दाङ पुगेर प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित काम नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

महामन्त्री थापा र शर्माले त निरन्तर  नै बोलिरहेका छन् केही सातादेखि । त्यसैले, कतै कांग्रेस सरकार छोड्ने निणर्यको परिस्थिति निर्माणमा लागेको त होइन ? भन्ने अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । त्यहीकारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको भविष्यका लागि टर्निङ  प्वाइन्ट बन्न सक्छ भन्ने अर्थमा हेरिएको छ ।